Pahalgam Attack : भारत की तरफ से एक्शन लेने के बाद पाकिस्तान भी नक्ल करने की कोशिश कर रहा है. उसने भी भारत की तरह अपने बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.
Pahalgam Attack : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चरम पहुंच गया है. एक तरफ जहां भारत ने सिंधु नदी संधि और पाकिस्तानी लोगों का वीजा रद्द करने समेत कई अहम फैसले लिए हैं. इसी बीच कंगाल देश भी बौखला गया है और वह भी भारत पर एक्शन लेने की बात कर रहा है. पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से भारतीय ध्वज वाले जहाजों के अपने बंदरगाहों में प्रवेश करने पर बैन लगा दिया है. इसमें माल के आयात और पाकिस्तानी जहाजों के अपने बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है. इससे पहले भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले या वहां से गुजरने वाले माल के साथ अपने बंदरगाह में पाकिस्तानी जहाजों की नौ एंट्री कर दी थी.
पाकिस्तान ने की भारत पर जवाबी कार्रवाई
भारत की तरफ से एक्शन लेने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में शनिवार की देर रात में आदेश दिया किया कि किसी भारतीय शिप को पाकिस्तानी बंदरगाह में घुसने न दिया जाए. साथ ही किसी भी पाकिस्तानी जहाज को भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने से भी रोक दिया जाए. समुद्री मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की और उसमें कहा गया कि समुद्री संप्रभुता, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति के संदर्भ में भारतीय जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया है. मंत्रालय ने कहा कि भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाजों को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
आतंकी के हमले के बाद रिश्तों में आया तनाव
इसी तरह से पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज किसी भी भारतीय बंदरगाह पर नहीं जाएंगे. बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में खटास आई गई थी, जिसमें 26 पर्यटकों मारे गए थे. इसके बाद से ही दोनों देशों बीच संबंध काफी तनावपूर्व हो गए हैं. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के आधार पर पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है. हालांकि, पुलवामा हमले के बाद साल 2019 में पाकिस्तानी वस्तुओं पर 200 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद प्रत्यक्ष आयात को रोक दिया था. लेकिन भारत की तरफ से उठाए गए ताजा कदम में पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक उपायों की घोषणा करने के डेढ़ सप्ताह के बाद सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया.
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