NITI Aayog: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि वह नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी या नहीं.
25 July, 2024
NITI Aayog: नीति आयोग की 27 जुलाई को बैठक होने वाली है. इससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है. केंद्र सरकार पर विपक्ष की ओर से भेदभाव का आरोप लगाकर नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार कर दिया है. इसमें दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं. नीति आयोग की बैठक में इन राज्यों के सीएम या प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि वह नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी या नहीं.
‘विपक्ष शासित राज्यों के साथ हुआ भेदभाव’
दरअसल, कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ हुए भेदभाव के विरोध में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा. बता दें कि फिलहाल तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में मैं तेलंगाना के हितों को चोट पहुंचाने के लिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं.
‘नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या है?’
वहीं जानकारी के मुताबिक I.N.D.I.A. ब्लॉक में शामिल दल भी इस बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं. दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक से दूरी बना ली है. AAP राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों के लिए जब कोई नीति और बजट में प्रावधान नहीं है तो नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या है? केंद्र सरकार ने दिल्ली और पंजाब की उपेक्षा की है और इसी वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी ने भी इस बैठक से दूरी बना ली है.
तमिलनाडु के सीएम ने भी लगाया आरोप
तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) पार्टी ने भी दूरी बना ली है. सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि बजट में तमिलनाडु की अनदेखी की गई है. ऐसे में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. दूसरी ओर केंद्र सरकार में मंत्रियों ने विपक्ष के इस कदम की निंदा की. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष का नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना उनके गैर-जिम्मेदार रवैये को दिखाता है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का नीति आयोग की बैठक में शामिल न होना दुर्भाग्यपूर्ण है.
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