QR code property verification: मंत्री ने कहा कि सुधार राज्य की महत्वाकांक्षी विजन 2047 योजना का हिस्सा है, जिसे मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.
QR code property verification: उत्तर प्रदेश के स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति के स्वामित्व के लिए क्यूआर कोड (QR code) आधारित सत्यापन शुरू करेगी. तत्काल शीर्षक अपडेट के लिए राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के साथ भूमि रजिस्ट्री डेटा को एकीकृत करेगी और न्यूनतम स्टांप शुल्क के साथ किराया समझौतों को सरल बनाएगी. पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में स्टांप व कोर्ट शुल्क,पंजीकरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जायसवाल ने कहा कि सुधार राज्य की महत्वाकांक्षी विजन 2047 योजना का हिस्सा है, जिसमें कुछ पहल मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है. मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में खरीदार के नाम को दर्शाने के लिए करीब 40 दिन लगते हैं. यह और जल्द हो, इसके लिए राजस्व अधिकारियों को पंजीकरण कार्यालयों में तैनात किया जाएगा. खरीदार का नाम पंजीकरण के तुरंत बाद अपडेट किया जाएगा, जिससे उन्हें तुरंत मालिकाना हक मिल जाएगा.
किराएदारी समझौता होगा सरल
वाराणसी के भाजपा विधायक व मंत्री जायसवाल ने कहा कि एक अन्य प्रमुख पहल का उद्देश्य संपत्ति मालिकों को उच्च स्टांप शुल्क शुल्क को कम करके किराएदारी समझौतों को औपचारिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि किराएदारी समझौते इस तरह से किए जा रहे हैं कि मकान मालिक और किराएदार दोनों अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें. मंत्री ने कहा कि विभाग पारिवारिक संपत्ति के निपटान को सरल बनाने के लिए भी काम कर रहा है. जायसवाल ने कहा कि अक्सर पारिवारिक विवाद अदालतों में सालों तक चलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण में वृद्धि देखी गई है, जिसका श्रेय बेहतर कानून व्यवस्था और निवेशकों के विश्वास को दिया जा सकता है.
QR code से रुकेगी धोखाधड़ी
जायसवाल ने कहा कि 2017-18 में सालाना लगभग 16 लाख संपत्ति पंजीकरण किए गए थे. अब यह संख्या काफी बढ़ गई है. बढ़ते कार्यभार को संभालने के लिए राज्य सरकार पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर पंजीकरण कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने की योजना बना रही है, जिसमें वातानुकूलित हॉल, फर्नीचर, हेल्प डेस्क और नियुक्तियों के लिए टोकन सिस्टम होंगे. मंत्री ने कहा विभाग जल्द ही आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए मूल्यवर्ग के स्टांप पेपर के लिए ATM शुरू करेगा, जिनकी वार्षिक बिक्री लगभग 800 करोड़ रुपए है. उन्होंने कहा कि पंजीकरण कार्यालयों का दौरा करने के बजाय नागरिक इन एटीएम से बैंक एटीएम से नकद निकासी की तरह आसानी से स्टांप पेपर निकाल सकेंगे. रिकॉर्डों की सुरक्षा का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें खरीदारों को संपत्तियों के स्वामित्व और लेनदेन के इतिहास को सत्यापित करने में मदद करने के लिए क्यूआर कोड विकसित किए जा रहे हैं. यह खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाएगा.
महिलाओं को स्टांप शुल्क में छूट
सरकार ने हाल ही में महिला खरीदारों के लिए स्टांप शुल्क में छूट की घोषणा की है, जिससे 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत की कमी आएगी. यह कदम महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है. कहा कि हमने पिछले सात से आठ वर्षों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाए हैं, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक मुआवजा देय था. जायसवाल ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने में चुनौतियों को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि स्टांप शुल्क गणना के लिए वर्तमान में 42 प्रकार के मानदंड हैं, जो भ्रम पैदा करते हैं. हम इसे सरल बनाना चाहते हैं.
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