चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के बाद कर्नाटक में फिर सियासी नाटक मचा है. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर निशाना साधा है.
Bengaluru Stampede News: चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को मची भगदड़ पर अब सियासत तेज हो गई है. इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग कर दी है. इसके साथ ही शोभा करंदलाजे ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की जांच के लिए हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करने की मांग की है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस घटना में 11 लोगों की जान गई थी.
कर्नाटक सरकार पर लगा दिया ये आरोप
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी इस मुद्दे पर घेरा है. उन्होंने राज्य सरकार पर बिना किसी प्लानिंग के जल्दबाजी में काम करने का भी आरोप लगा दिया. शोभा करंदलाजे ने कुछ सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा, ” सत्ता में बैठे और विधानसभा में बैठे लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को इस प्रोग्राम को आयोजित करने की परमिशन क्यों दी? इस समारोह को आखिर क्यों मनाया गया? ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था फिर इसे क्यों मनाया?” शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम में शामिल होने के लिए टिकट या पास के बारे में भी कोई क्लियेरिटी नहीं थी. सिर्फ दो या तीन गेटों को ही खोला गया था और भगदड़ उन्ही गेंटों के सामने हुई.”
‘पहले कहा था पास फ्री है’
शोभा करंदलाजे ने कहा, “चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले प्रोग्राम के लिए पहले कहा गया था कि यहां फ्री एंट्री मिलेगी और बाद में लोगों से कहा गया कि एंट्री के लिए उन्हें पास चाहिए होगा. इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पास प्रोवाइड कराए गए लेकिन गेटों को नहीं खोला गया. भगदड़ के लिए कम गेटों का खोला जाना ही अहम वजह है.” अहम ये भी है कि शोभा करंदलाजे Bowring हॉस्पिटल में इस घटना में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंची थीं. उन्होंने घटना में हुई मौतों के लिए जवाबदेही की भी मांग कर दी है. उन्होने पूछा कि घटना में मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा और सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. बता दें कि जिले के डिप्टी कमिश्नर ने घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है. राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए शोभा करंदलाजे ने कहा, “राज्य सरकार के खुद के डिप्टी कमिश्नर किस तरह की रिपोर्ट देंगे? इसलिए मेरी मांग है कि जांच हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हो ताकि हर पहलू को सच्चाई से जांचा जा सके.”
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