Bihar Election 2025 : बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. अब सभी भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
Bihar Election 2025 : आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कैबिनेट ने सभी भर्ती अभियानों की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. चुनाव से पहले यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.
अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा शुल्क
एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला लिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर इस संबंध में सरकार की योजनाओं की घोषणा की थी. राज्य सरकार की तरफ भर्ती अभियान बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड संचालित किए जाते हैं.
नीतीश कुमार ने की एक्स पोस्ट
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में किया और लिखा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं. अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
2 पांच सितारा होटल को बनाने के लिए मिली मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने नालंदा के राजगीर शहर में दो पांच सितारा होटलों और वैशाली में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर एक पांच सितारा रिसॉर्ट के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार राजगीर और वैशाली में 5 सितारा संपत्तियों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जिसमें राज्य शिक्षक पुरस्कार की नकद राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा था. इसके अलावा पिछले साल राज्य सरकार ने 42 शिक्षकों उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया था.
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