America News : अमेरिका में शटडाउन जैसी स्थिति पैदा हो गई है. ट्रंप सरकार को अस्थायी फंडिंग बिल को पास करने के दौरान बड़ा झटका लगा है और अब कई गैर-जरूरी विभागों को चलाने में चुनौती खड़ी होगी.
America News : अमेरिका में संघीय सरकार एक बार शटडाउन की चपेट में आ गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) को सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी लेकिन वह 55 ही जुटा पाए. साथ ही 5 वोट नहीं मिलने के वजह से यह प्रस्ताव गिर गया. अब सरकार के पास जरूरी फंडिंग के विस्तार का सोर्स नहीं है, ऐसे में संघीय सरकार के कई कामकाज में बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है. रिपबल्किन ने 21 नवंबर तक सरकार के मौजूदा स्तर पर धन मुहैया कराने के लिए एक अल्पकालिक उपाय का समर्थन किया, लेकिन इसको डेमोक्रेट्स ने रोक दिया और कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर उनकी चिंताओं को दूर किया जाए.
सरकारी विभागों करना होगा बंद
वहीं, अमेरिकी कानून के मुताबिक जब तक अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं हो जाता है, तब तक गैर-जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ जाता है. इस स्थिति को ही अमेरिका में शटडाउन कहा जाता है और बीते दो दशक में यह पांचवीं बार शटडाउन देखने को मिल सकता है. इससे पहले गर्मी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेगा-बिल में मेडिकेड कटौती को उलटना चाहते हैं और टैक्स क्रेडिट का विस्तार करना चाहते हैं जो अफोर्डेबल केयर एक्ट द्वारा स्थापित बाजारों के माध्यम से खरीदारी करने वाले लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को अधिक किफायती बनाते हैं. दूसरी तरफ रिपब्लिकन ने डेमोक्रेटिक प्रस्ताव को बेकार बताया है, जिससे टैक्स भरने वाले लोगों को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होगा.
छुट्टियों पर कई लाख कर्मचारियों को भेजा जाएगा
बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है. अब सवाल यह है कि बंद के दौरान क्या होता है? अब जबकि धन की कमी हो गई है, कानून के अनुसार एजेंसियों को अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना होगा. अपवाद-रहित कर्मचारी (Non-Exceptional Employees) जिनमें जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल है. वह लोग नौकरी पर बने रहते हैं लेकिन बंद होने के बाद उन्हें सैलेरी नहीं दी जाती है. व्हाइट हाउस का मैनेजमेंट एवं बजट ऑफिस एजेंसियों को निर्देश देकर प्रक्रिया शुरू करता है कि आवंटन में कमी हुई है. कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि बंद के दौरान हर दिन करीब 7,50,000 संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जा सकता है और उनके मुआवजे की कुल दैनिक लागत करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी.
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