UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है. मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं.
UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है. मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अवैध प्रवासियों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं. इन सूचियों को आगे की जांच के लिए संबंधित आयुक्तों और महानिरीक्षकों को सौंपा जाएगा. कार्ययोजना के पहले चरण में आयुक्तों और महानिरीक्षकों को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए व्यक्तियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएं.
देश में अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं
अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आ गई है. कई जिलों में सत्यापन, दस्तावेज़ीकरण और क्षेत्रीय आकलन शुरू हो गए हैं. 22 नवंबर को आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे और निर्देश दिया था कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में अस्थायी हिरासत केंद्र स्थापित किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा था कि कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं. देश व प्रदेश में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि विदेशी नागरिकता वाले अवैध प्रवासियों को इन केंद्रों में रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें वहां रखा जाएगा.
घुसपैठियों को भेजा जाएगा उनके देश
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि हिरासत केंद्रों में रखे गए अवैध प्रवासियों को स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उनके मूल देशों में भेजा जाएगा. मालूम हो कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक खुली सीमा साझा करता है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति मिलती है, लेकिन अन्य राष्ट्रीयताओं के निवासियों पर जांच होती है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए, जिससे देश व प्रदेश की सुरक्षा पर कोई खतरा न हो. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस काम में लापरवाही न बरती जाए. पहले चरण में सूबे के 17 शहरी स्थानीय निकायों को घुसपैठियों की पहचान करने का काम सौंपा गया है.
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