NEET Re Exam: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की. इस बैठक का मकसद 21 जून को होने वाली NEET-UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेना था. मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए NEET-UG परीक्षा इस साल 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद NTA ने इसे 12 मई को रद्द कर दिया था. CBI अभी इस मामले की जांच कर रही है.
पारदर्शिता से समझौता नहीं
बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और कुशलता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दोबारा परीक्षा के निष्पक्ष और सुचारु आयोजन के लिए सतर्क और पूरी तरह तैयार रहें. मंत्री ने कहा कि मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी सभी राज्यों में जाकर दोबारा परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों का समन्वय करेंगे और NTA के महानिदेशक की अध्यक्षता वाले कमांड सेंटर को रिपोर्ट करेंगे.
छात्रों को न हो कोई दिक्कत
प्रधान ने राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलें, ताकि वे तनावमुक्त माहौल में दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकें. इस बैठक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह समेत कई अधिकारी शामिल हुए. कुमार ने राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों से कहा कि वे इस मामले में ज़रूरी कदम उठाएं. जोशी ने कहा कि अभी से लेकर दोबारा परीक्षा की तारीख के बीच का समय बहुत अहम है.
सभी तैयारियां पूरी
उन्होंने सक्रिय तालमेल, समय पर निर्देश जारी करने और तय नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया. NTA के महानिदेशक ने कहा कि NTA दोबारा परीक्षा को सुचारु रूप से आयोजित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है. इनमें जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली ज़िलास्तरीय समन्वय समितियां, राज्य पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां शामिल हैं. सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं.
ये रहे मौजूद
मंत्रालय के अनुसार, बैठक में परीक्षा की तैयारियों, समन्वय के तरीकों, सुरक्षा नियमों, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था, शिकायतों के समाधान और परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के पालन पर विस्तार से चर्चा हुई. मंत्रालय ने बताया कि बैठक में 222 लोग शामिल हुए और इसे हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया. इसमें विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र से फंड पाने वाले संस्थानों के नोडल अधिकारी और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के वाइस चांसलर और निदेशक शामिल हुए.
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News Source: PTI
