Godhra Fire: सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने कहा कि नानावटी आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT), दोनों ने 2002 की गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच को सही ठहराया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन जांचों के नतीजों से यह साबित हो गया कि आग जानबूझकर एक पूर्व-नियोजित साजिश के तहत लगाई गई थी.गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में आग लगने से अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों समेत 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पूरे गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी.
ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही दाखिल हुए चार्जशीट
जांच प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए अस्थाना ने कहा कि पुलिस ने किसी भी संभावना को अनदेखा नहीं किया था. सबूत जुटाने से पहले कई अलग-अलग सिद्धांतों पर गहन विचार किया गया और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही चार्जशीट दाखिल कर अदालत में आरोप साबित किए गए. उन्होंने बताया कि गुजरात सीआईडी क्राइम ने 2008 तक इस मामले की जांच की, जिसका नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे. इसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक डॉ. आरके राघवन और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉ. सीबी सतपथी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया. इस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, शुरुआती जांच अधिकारियों से पूछताछ की और पूरी जांच की दोबारा समीक्षा की.
नानावटी आयोग ने भी माना साजिश
अस्थाना के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की SIT को गुजरात पुलिस की जांच में कोई कमी नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद मुकदमा चला और 2011 में अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई. नानावटी आयोग का जिक्र करते हुए अस्थाना ने कहा कि आयोग ने गोधरा कांड की भी विस्तार से जांच की थी और इस नतीजे पर पहुंचा था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि जब 27 फरवरी 2002 को यह घटना हुई, तो गुजरात सरकार ने इस घटना और उसके बाद की स्थितियों की जांच के लिए मार्च 2002 में ‘केजी शाह आयोग’ का गठन किया. बाद में मई महीने में जस्टिस नानावटी को इस आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया.
1,000 से अधिक गवाहों से हुई थी पूछताछ
अस्थाना ने बताया कि आयोग ने हर पहलू की बहुत गहराई से जांच की. इसकी जांच के दो हिस्से थे: एक गोधरा कांड से संबंधित था और दूसरा उसके बाद हुए दंगों से. गोधरा कांड पर रिपोर्ट 2008 में संभवतः सितंबर या नवंबर के आसपास सौंपी गई थी. इस रिपोर्ट में आयोग ने फिर से यही निष्कर्ष निकाला कि यह एक पूर्व-नियोजित साजिश थी और आग जानबूझकर लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष कम से कम 44,000 हलफनामे दाखिल किए गए और 1,000 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई. इसके बाद ही आयोग इस नतीजे पर पहुंचा. जस्टिस यूसी बनर्जी समिति के निष्कर्षों के विपरीत, जिसने आग को एक दुर्घटना बताया था, अस्थाना ने कहा कि इस समिति का गठन 2004 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था.
अदालत ने जस्टिस बनर्जी समिति को माना अवैध
उन्होंने कहा कि जस्टिस बनर्जी ने एक ‘समिति’ बनाई थी, न कि कोई ‘आयोग’. 2004 में जब सरकार बदली तो रेल मंत्री लालू यादव ने जस्टिस यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. इस समिति को उसी मामले की जांच करनी थी, जिसकी जांच आयोग कर रहा था. समिति ने अपनी अलग जांच की और एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि आग एक दुर्घटना थी. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि कारसेवकों वाले डिब्बे में रखे एक स्टोव की वजह से आग लगी थी.
अस्थाना ने बताया कि 2005 या 2006 में गुजरात उच्च न्यायालय में समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी और अदालत ने माना कि समिति अवैध थी, क्योंकि इस मामले की जांच पहले से ही ‘कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट’ (जांच आयोग अधिनियम) के तहत की जा रही थी. गुजरात उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह समिति अवैध थी. असल बात यह है कि जांच से यह साबित हुआ कि आग जानबूझकर लगाई गई थी.
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News Source: ANI
