Home Latest News & Updates भारत सरकार के एक्शन का असर! बच्चों की सुरक्षा और शोषण से जुड़ी हर जानकारी देने को तैयार Meta

भारत सरकार के एक्शन का असर! बच्चों की सुरक्षा और शोषण से जुड़ी हर जानकारी देने को तैयार Meta

by Neha Singh 15 September 2026, 10:19 AM IST (Updated 15 September 2026, 10:22 AM IST)
15 September 2026, 10:19 AM IST (Updated 15 September 2026, 10:22 AM IST)
Meta Child Abuse

Meta Child Abuse: सरकार के एक्शन के बाद मेटा को आखिरकार झुकना पड़ा है. सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मेटा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सरकार को देने के लिए तैयार हो गया है. सरकार का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा भारत में काम करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक “बुनियादी सिद्धांत” है और इस पर “कोई समझौता नहीं” किया जा सकता. सूत्रों ने कहा कि सरकार उन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पक्का करने के लिए पहले से कदम नहीं उठाते हैं.

निर्देश न मानने पर होगा एक्शन

सरकार दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ी हुई है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे ऐसे कंटेंट की पहले से पहचान करें और उन्हें हटा दें. सूत्रों के मुताबिक, मेटा बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने के लिए तैयार हो गया है. उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में पहला कदम है और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है. अगर कोई कंपनी इस दिशा में जरूरी कदम नहीं उठाती है, तो नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

दूसेर ऐप्स पर भी नजर

अधिकारी सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उसे रोकने के लिए प्रोएक्टिव सिस्टम बनाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं. सरकार सिर्फ मेटा तक ही सीमित नहीं रहना चाहती. अधिकारी दूसरे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बातचीत कर रहे हैं. इसका मकसद यह पक्का करना है कि बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट की समय पर पहचान हो और उसे हटाने के लिए असरदार कदम उठाए जाएं.

सरकार ने अपनी स्थिति साफ की

सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों की सुरक्षा को अपनी पहली जिम्मेदारी मानना ​​चाहिए. भारत सरकार का संदेश साफ है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के मामले में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लापरवाही नहीं बरतने दी जाएगी. भविष्य में, सरकार ऐसे कंटेंट की मॉनिटरिंग, पहचान और हटाने के सिस्टम को और मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ काम करेगी. बता दें, जुलाई में मेटा पर इंस्टाग्राम विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ा कंटेंट प्रमोट करने का आरोप लगा. इसके बाद आईटी मंत्रालय ने मेटा को सख्त नोटिस भेजा और सफाई मांगी.

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News Source: PTI

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