UP Politics: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाते हुए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के गठन का औपचारिक ऐलान कर दिया है. इस नए गठबंधन ने प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है. राजधानी लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मोर्चे की घोषणा की गई. गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है. साथ ही, मोर्चे ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा दावा किया है.
बताया सामाजिक बदलाव का ‘पहला मोर्चा’
इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट किया कि यह कोई तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का नया ‘पहला मोर्चा’ है, जो 2027 में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक बड़े विपक्षी गठबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि कुछ नेताओं के अहंकार के कारण विपक्षी एकजुटता संभव नहीं हो सकी. इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी इस मोर्चे में शामिल होने का निमंत्रण दिया.
दलित-मुस्लिम समीकरण पर छिड़ी नई बहस
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नए गठबंधन ने प्रदेश में दलित-मुस्लिम समीकरण पर नई बहस छेड़ दी है. जहां एक ओर इस मोर्चे के सामने अपने सामाजिक आधार को वोटों में तब्दील करने की चुनौती होगी, वहीं दूसरी ओर इस कदम ने समाजवादी पार्टी के PDA समीकरण और विपक्षी वोटों के बिखराव को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज, वंचितों और शोषित वर्गों को आज भी बुनियादी सुविधाओं और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
अगली बैठक 26 नवंबर को, बनेगी रणनीति
उन्होंने प्रदेश सरकार पर मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने, बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने और मूर्तियां तोड़े जाने जैसे आरोप भी लगाए. वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए मजबूत राजनीतिक विकल्प बनेगा. उन्होंने बेरोजगारी और वंचित तबकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया. ओवैसी के मुताबिक, गठबंधन प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 26 नवंबर को आगे की रणनीति को लेकर बैठक होगी.
अखिलेश के PDA की राजनीति के सामने नई चुनौती
इस गठबंधन का सबसे अहम राजनीतिक पहलू दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की तौर पर नजर आती है. एक तरफ ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद दलित और बहुजन राजनीति के युवा चेहरे के तौर पर अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं. यही वजह है कि इस नए मोर्चे को समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सियासी समीकरण को चुनौती देने को लेकर भी देखा जा रहा है.
2011 की जनगणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20.7 फीसदी और मुस्लिम आबादी करीब 19.3 फीसदी थी. दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी लगभग 40 फीसदी बैठती है. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी. चुनाव के बाद हुए कई सर्वे में मुस्लिम मतदाताओं के बड़े हिस्से के INDIA गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आया था. ऐसे में ओवैसी की मौजूदगी सपा के मुस्लिम समर्थन आधार के संदर्भ में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है.
सपा ने गठबंधन की मंशा पर उठाए सवाल
नए मोर्चे को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी साहब अब किसी अब्दुल या हिजाब वाली महिला को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि इस गठबंधन की डोर दिल्ली के हाथों में है और हैदराबाद से लखनऊ वालों की मदद के लिए अब्दुल आए हैं.
कांग्रेस ने भी लगाया बीजेपी से मिलीभगत का आरोप
कांग्रेस नेता आसिम वकार ने ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस गठबंधन की लगाम पर्दे के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुकदमों और जेल के डर से, तो कुछ अपने आर्थिक हितों के लिए बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं.
बीजेपी ने दलित-मुस्लिम एकता के दावे पर उठाए सवाल
भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने गठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब जानते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ओवैसी दलितों के साथ खड़े रहे हैं, चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि इस गठबंधन में न तो दलित और न ही मुस्लिम मतदाता जाने वाले हैं.
