Delhi News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत कर दी. इसके साथ ही योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल www.dly.delhi.gov.in भी लॉन्च कर दिया है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का दावा है कि शुरुआती चरण में करीब 17 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा.
आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को बचत, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास भी है. उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का जो वादा किया गया था, उसे अब लागू किया जा रहा है.
महिलाओं को दिए जाएंगे दो विकल्प
योजना के तहत महिलाओं को दो विकल्प दिए जाएंगे. पहले विकल्प में हर महीने 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किया जा सकेगा. वहीं, बाकी 1,500 रुपये एफडी या आरडी में जमा होंगे. दूसरे विकल्प में पूरी 2,500 रुपये की राशि एफडी या आरडी में जमा की जाएगी, जिससे भविष्य के लिए बचत तैयार हो सके.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीबीडीसी वॉलेट में मिलने वाली राशि का इस्तेमाल शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसी चीजों पर नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए डिजिटल नेगेटिव लिस्ट लागू की जाएगी.
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
योजना पूरी तरह डिजिटल होगी. आवेदन से लेकर दस्तावेजों की जांच, पात्रता सत्यापन, मंजूरी और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. प्रत्येक आवेदन चार स्तर की जांच के बाद ही मंजूर किया जाएगा. सरकार के अनुसार आधार सत्यापन, दिल्ली में निवास, मतदाता पंजीकरण, परिवार की आय, बिजली खपत, वाहन स्वामित्व और सरकारी सेवा जैसे कई मानकों के आधार पर पात्रता की जांच होगी. गलत जानकारी देने पर राशि की वसूली और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है.
21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्र
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए. आवेदक या उसके माता-पिता अथवा पति का कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना और दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है. परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला ही आवेदन कर सकेगी.
मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे 1 अगस्त से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं. सरकार का कहना है कि भविष्य में इस योजना को अन्य सरकारी योजनाओं, कौशल विकास और स्वयं सहायता समूहों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकें.
- दिल्ली से शालिनी झा की रिपोर्ट
