Punjab News: भगवंत मान सरकार महिलाओं पर मेहरबान है. सरकार अब हर महीने सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये देगी.
Punjab News: भगवंत मान सरकार महिलाओं पर मेहरबान है. सरकार अब हर महीने सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये देगी. मुख्यमंत्री मान ने मंगलवार को अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना’ शुरू की, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे. मान ने इस योजना को बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया. यह योजना जुलाई से शुरू होगी.
15 मई से शुरू होगा पंजीकरण
26,000 पंजीकरण केंद्रों और हर गांव व वार्ड में तैनात समर्पित ‘महिला सत्कार सखियों’ के माध्यम से यह योजना घर-घर पहुंचाई जाएगी. वरिष्ठ आप नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसौदिया के साथ मान ने घोषणा की कि इस योजना को आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिरबा, सुनाम, मोगा, कोटकपुरा, बटाला और पटियाला ग्रामीण सहित नौ स्थानों पर पायलट के रूप में शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि शेष 108 निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पंजीकरण 15 मई से शुरू होगा. 1,000 रुपये और 1,500 रुपये का मासिक भुगतान जुलाई से शुरू होगा. जालंधर के आदमपुर में पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है. महिलाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल या 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण कराती हैं.
तीन दस्तावेजों की होगी जरूरत
उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण में देरी से लाभ प्रभावित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पूरा भुगतान जुलाई से मिलेगा, इसलिए अगर वे सितंबर के अंत में पंजीकरण करते हैं, तो भी उन्हें तीन महीनों यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पूरा भुगतान मिलेगा. पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो पंजाब के पते के साथ आधार, मतदाता पहचान पत्र और एक बैंक पासबुक है. एससी महिलाओं के मामले में एससी प्रमाण पत्र भी आवश्यक है. जाति प्रमाण पत्र की कमी वाली महिलाओं की चिंताओं पर मान ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी कई एससी बहनों और माताओं के पास प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और बस अपने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें.
बिना प्रमाणपत्र के भी पंजीकरण
उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि अगर इसमें समय लग रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे भी बिना प्रमाण पत्र के योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और 1,000 रुपये मासिक प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं. हालांकि, जब भी उनका प्रमाणपत्र आएगा, राज्य सरकार उन्हें जुलाई से प्रति माह 500 रुपये का अंतर भी देगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों, नगर निगम और नगर समिति कार्यालयों सहित निर्दिष्ट स्थानों पर किया जा सकता है. मान ने कहा कि इस योजना से महिलाएं स्वतंत्र और सशक्त बनेंगी. उन्होंने कहा कि यह बचत और निवेश को बढ़ावा देगा और उनकी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में सम्मान प्रदान करेगा.
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News Source: PTI
