UP News: निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 किसान परिवारों के खातों में 215 करोड़ की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा.
जीवन में रखें सत्यनिष्ठा का भाव
कहा कि हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा और यह 26 जनवरी तक अनवरत चलता रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत साफ, नीति स्पष्ट और भर्ती आयोगों एवं बोर्डों की कार्यप्रणाली ईमानदार हो तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर अपने ही राज्य में मिलता है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूटतंत्र ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था. सीएम ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि वे प्रशिक्षण पूरा कर अपने-अपने पटल पर कार्यभार संभालने के बाद दो बातों का विशेष ध्यान रखे, हर नागरिक के प्रति संवेदना और जीवन में सत्यनिष्ठा का भाव.
नियुक्ति में सैफई सिंडिकेट करता था काम
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि चयन प्रक्रिया में किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी या किसी ने पैसे के लेनदेन की बात की? किसी अनजान अथवा परिचित व्यक्ति का फोन आया? सत्यापन की कार्रवाई में कोई परेशानी हुई? उन्होंने कहा कि पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप काम नहीं मिलता था, इसलिए यूपी का युवा पलायन करता था. अपनी मेहनत का लाभ वह देश-दुनिया को देता था, लेकिन उत्तर प्रदेश विपन्न रहता था, क्योंकि यहां ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी और चयन में भेदभाव होता था. 2017 से पहले बिना सिफारिश और बिना लेनदेन के नियुक्ति संभव नहीं थी. सभी भर्ती आयोग और बोर्ड बंधक बने हुए थे. प्रदेश में सैफई सिंडिकेट काम करता था.
सपा और कांग्रेस ने पैदा किया पहचान का संकट
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस ने अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटतंत्र और भर्ती आयोग और बोर्डों में अपने भाई-भतीजों को बैठाकर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था, यूपी का बीमारू होना उसी का परिणाम था. जब किसी काम के लिए 100 लोगों की आवश्यकता हो और सरकार केवल 10 लोग उपलब्ध कराए तो काम समय पर कैसे पूरा होगा? 2017 में पुलिस विभाग में ही डेढ़ लाख पद खाली थे. तत्कालीन सपा सरकार ने पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं. सपा के चार कार्यकालों में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था.
लाभार्थियों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में प्रतीकात्मक रूप से 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह शामिल रहे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए. इनमें मीरा सिंह, अयोध्या से विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर से रजनी देवी, उन्नाव से शिवप्यारी, लखनऊ से पूनम पांडे, अयोध्या से शांति देवी, लखनऊ से राबिया, बाराबंकी से रीता सिंह, अयोध्या से रामरती और हरदोई से पिंकी देवी शामिल रहीं.
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