West Bengal News : सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर अधिकारियों और नागरिकों पर बिना बेसिक तैयारी, सही प्लानिंग या साफ कम्युनिकेशन के SIR थोपने का आरोप लगाया.
West Bengal News : बिहार के बाद चुनाव आयोग ने देश के 12 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराने का एलान किया है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होना है और वहां पर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इसी बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने गुरुवार को CEC ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा. उन्होंने EC से इस काम को तुरंत रोकने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह अव्यवस्थित, दबाव डालने वाला और खतरनाक है. ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने राज्य में वोटर लिस्ट के चल रहे SIR पर बार-बार चिंता जाहिर की.
BLO का वोटर्स से मिलना नामुमकिन
सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर अधिकारियों और नागरिकों पर बिना बेसिक तैयारी, सही प्लानिंग या साफ कम्युनिकेशन के SIR थोपने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ट्रेनिंग में बड़ी कमियां, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कन्फ्यूजन और काम के घंटों के दौरान BLO का वोटर्स से मिलना नामुमकिन होने की वजह से यह पूरा काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है. उन्होंने CEC से कहा कि वे चल रही इस कोशिश को रोकने के लिए दखल दें और जबरदस्ती वाले कदम नहीं उठाएं जाएं. साथ ही सही ट्रेनिंग और सपोर्ट देने का काम करें. उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि अगर इस प्रॉब्लम को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो नागिरकों के सामने ऐसे नतीजे आएंगे कि जिन्हें बदलना काफी मुश्किल हो जाएगा.
सर्वर फेलियर को लेकर जताई चिंता
मुख्यमंत्री की तरफ से तीन पेजों का लिखा गया लेटर अब तक सबसे मजबूत था, उसमें उन्होंने बूथ-लेवल अधिकारियों की एक गंभीर तस्वीर दिखाई गई है जो नागरिकों की हदों से काफी दूर है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कई टीचर और फ्रंटलाइन वर्कर घर-घर जाकर सर्वे करेंगे. मुश्किल ई-सबमिशन भी संभालेंगे और यह भी कहा कि ज्यादातर लोग ट्रेनिंग की कमी, सर्वर फेलियर और बार-बार डेटा मिसमैच होने की वजह से ऑनलाइन फॉर्म भरने में जूझ रहे हैं. ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि इसका नतीजा आने वाला ब्रेकडाउन होगा. बनर्जी ने आगे कहा कि इस रफ्तार से यह करीब तय है कि 4 दिसंबर तक कई चुनावी क्षेत्रों में वोटर डेटा जरूरी सटीकता के साथ अपलोड नहीं किया जा सकेगा.
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