Bihar News: बिहार सरकार ने केंद्र से PMAY-G और MGNREGA के तहत लंबित 7,748.49 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है.
Bihar News: बिहार सरकार ने केंद्र से PMAY-G और MGNREGA के तहत लंबित 7,748.49 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आवास निर्माण और मजदूर भुगतान के लिए धन की मांग की. कहा कि योजनाओं में धन की कमी से कार्य बाधित है. बिहार सरकार ने गुरुवार को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत लंबित 7,748.49 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने का आग्रह किया है. बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए पक्के मकानों के निर्माण को पूरा करने हेतु PMAY-G की पहली किस्त का दूसरा भाग और पूरी दूसरी किस्त यानी 4,491 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया.
पैसा न होने से काम रुका
उन्होंने MGNREGA के तहत कार्यरत मजदूरों के भुगतान के लिए 3,257.49 करोड़ रुपये की तत्काल राशि जारी करने की भी मांग की. राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मंत्रियों ने बिहार में लागू की जा रही कई केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा की, जिनमें पीएमएवाई-जी, एमजीएनआरईजीए और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) शामिल है. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा मंत्रालय की प्रक्रियाओं के अनुसार धनराशि जारी न होने के कारण इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है. बैठक के दौरान प्रत्येक योजना की प्रगति और लंबित राशि की स्थिति की समीक्षा की गई. पीएमएवाई-जी के संबंध में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली किस्त का केवल पहला भाग यानी 1,497 करोड़ रुपये ही अब तक जारी किया गया है. पहली किस्त का दूसरा भाग और पूरी दूसरी किस्त कुल मिलाकर अनुमानित 4,491 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है. अब तक 11,35,799 परिवारों को पहली किस्त, 7,46,992 परिवारों को दूसरी किस्त और 3,26,770 परिवारों को तीसरी किस्त मिल चुकी है. फिलहाल, 3,88,807 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 4,20,222 लाभार्थियों को तीसरी किस्त का भुगतान लंबित है.
केंद्र पर 3,257.49 करोड़ बकाया
मंत्री ने कहा कि एमजीएनआरईजीए के मुख्य मद के तहत कुल 3,257.49 करोड़ रुपये की देनदारियां (वित्त वर्ष 2025-26 के बकाया सहित) अभी भी बकाया हैं. इनमें 2023-24 और उससे पहले के वर्षों से 623.57 करोड़ रुपये, 2024-25 से 2,119.86 करोड़ रुपये और 2025-26 से 514.05 करोड़ रुपये शामिल हैं. इन महत्वपूर्ण देनदारियों को चुकाने के लिए केंद्र सरकार से 1,577.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है. मंत्रालय ने DAY-NRLM के लिए 2025-26 के लिए 4,221 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है. हालांकि स्वीकृत राशि के मुकाबले अब तक केवल 1,407 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं, जबकि शेष राशि लंबित है. परिवहन विभाग का प्रभार भी संभाल रहे श्रवण कुमार ने राजधानी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की.
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