NITI Aayog Meeting : कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग अपने नापाक उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसद, न्यायपालिका, यूनिवर्सिटी, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दें, तो विकसित भारत कैसे बनेगा?
NITI Aayog Meeting : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में नीति आयोग की शनिवार को बैठक होने वाली है. ये गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक है और इस मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं. इसी बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नीति आयोग (Policy Commission) को अयोग निकाय करार दिया है. कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक होने वाली है और इसमें तथाकथित ‘विकसित भारत’ लक्ष्य की प्रगति का रिव्यू किया जाएगा. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अगर सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने दुर्भावनापूर्ण शब्दों और कामों से सामाजिक सद्भाव के बंधनों से नष्ट कर दें तो फिर यह कैसा विकसित भारत होगा.
देश की संस्थाओं को नष्ट किया
कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग अपने नापाक उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसद, न्यायपालिका, यूनिवर्सिटी, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दें, तो विकसित भारत कैसा बनेगा? उन्होंने आगे कहा कि भारत जिन मूल्यों को वर्षों से अपने साथ लेकर चला है उन पर व्यवस्थित ढंग से दुनिया के सामने हमला किया गया है, ऐसे में हमारा देश विकसित कैसा होगा? जब देश में आर्थिक विषमताएं और असमानताएं बढ़ती जाएंगी तो धन कुछ लोगों के हाथों में सीमित रह जाएगा. उन्होंने यह भी पूछा कि अगर भारत की शानदार विविधताओं का जानबूझकर अपमान करने और उन्हें मिटाने की कोशिश की जाती रही तो यह कैसs विकसित भारत होगा. रमेश ने केंद्र से पूछा कि यह कैसा विकसित भारत है जहां न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है बल्कि मौलिक अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है.
राष्ट्रीय प्राथमिकता के साथ राज्यों के साथ समावेश
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक पहली बार हो रही है. एक विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को टीम इंडिया के रूप में एक साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 24 मई, 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक है. इसी बीच नीति आयोग ने अपना एक बयान जारी किया और कहा कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य की दृष्टिकोण पर चर्चा करेगी. वक्तव्य में कहा गया है कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्यों का होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का आह्वान किया है.
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