Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनना तय है.
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनना तय है. सत्ता में आते ही महागठबंधन की सभी गारंटियों को लागू किया जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महागठबंधन सरकार बिहार को 20 साल के लाचार शासन से मुक्ति दिलाएगी. खड़गे ने कहा कि अब पलायन रुकेगा, युवाओं के भविष्य से अंधकार मिटेगा, हर घर का कल उज्ज्वल होगा! हम अन्याय का अंत करेंगे, सामाजिक न्याय से बिहार को बदलेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दलितों, महादलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिलेंगे. उन्होंने कहा कि महिलाओं, किसानों, युवाओं, समाज के हर वर्ग का आर्थिक उत्थान होगा.
बिहार के लोग बदलेंगे राज्य की सूरत
उन्होंने महागठबंधन की कुछ गारंटियों को साझा करते हुए कहा कि बिहार के लोग राज्य की सूरत बदलने के लिए निकल पड़े हैं. हम बिहार के गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे. हम गारंटी देते हैं, हम इसे संभव बनाएंगे. कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार निश्चित है. उन्होंने कहा कि जैसे ही वे सत्ता में आएंगे, बिहार के लिए महागठबंधन की 5 साल की गारंटी लागू की जाएगी. रमेश ने महागठबंधन की 20 गारंटियों को सूचीबद्ध किया, जैसे कि बिहार में हर घर के लिए नौकरी और हर परिवार के लिए सरकारी नौकरी. उन्होंने बताया कि महागठबंधन ने महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपये वेतन, बुजुर्गों के लिए 1,500 रुपये मासिक पेंशन, विकलांगों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन और 25 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा का वादा किया है.
हर वर्ग को लुभाया
रमेश ने यह भी बताया कि महागठबंधन ने यह भी वादा किया है कि ईबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा. अनुसूचित जनजाति आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि महागठबंधन ने एससी/एसटी उत्पीड़न मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का भी वादा किया है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित किया जाएगा. सामूहिक खेती के लिए सबसे पिछड़े और भूमिहीन वर्गों को भूमि पट्टे दिए जाएंगे. आरक्षण सीमा को 50% तक बढ़ाने वाले कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और सहारा में फंसे धन की वसूली के लिए एक विशेष एसआईटी का गठन किया जाएगा. रमेश ने पत्रकारों के लिए छात्रावास और मुफ्त चिकित्सा उपचार, वकीलों के लिए 10 लाख रुपये का जीवन बीमा और 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने, किसानों की उपज के लिए समर्थन मूल्य की गारंटी और खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान करने के महागठबंधन के वादे पर भी प्रकाश डाला.
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