India Climate Targets: भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपने लक्ष्य तो और बड़े कर दिए हैं, लेकिन इन्हें हासिल करना आसान नहीं होगा. देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और उद्योगों का विस्तार भी जारी है. ऐसे में 2035 तक तय किए गए जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा के इस्तेमाल को तेज करना होगा. साथ ही बिजली ग्रिड को मजबूत बनाने और बैटरी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर भी बड़ा निवेश करना पड़ेगा.
रूबिक्स डेटा साइंसेज की एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन अब असली चुनौती इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की है. इसमें सबसे पहली है कि, क्लाइमेट परफॉर्मेंस में भारत की रैंक गिरी है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2027 में भारत 5 नंबर फिसलकर 28वें स्थान पर पहुंच गया है. साल 2026 में भारत 23वें नंबर पर था.
अलग-अलग श्रेणियों में भारत की स्थिति भी अलग रही. रिन्यूएबल एनर्जी में 40वीं, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 31वीं, ऊर्जा इस्तेमाल में 33वीं और क्लाइमेट पॉलिसी में 13वीं रैंक मिली है. हालांकि, भारत की एक सकारात्मक उपलब्धि भी है. देश में प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन दुनिया के औसत से काफी कम है. साल 2025 में भारत में ये आंकड़ा 2.25 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर रहा, जबकि वैश्विक औसत 5.18 टन था.
2035 तक के लिए लक्ष्य
केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में 2031 से 2035 के लिए नए जलवायु लक्ष्य मंजूर किए थे. इनके तहत भारत 2035 तक 2005 के स्तर के मुकाबले अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47 फीसदी की कमी लाना चाहता है. इसके अलावा, देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन यानी सौर, पवन और अन्य स्वच्छ स्रोतों की हिस्सेदारी 60 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य है. भारत 2035 तक जंगलों और पेड़ों के जरिए 3.5 से 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की भी योजना पर काम कर रहा है. देश ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी बरकरार रखा है.
बैटरी स्टोरेज भी जरूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36 फीसदी की कमी कर चुका है. वहीं, जुलाई 2026 तक देश की स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54 फीसदी हो गई थी. लेकिन केवल सोलर पैनल और विंड टर्बाइन लगाना काफी नहीं है. इनसे बनने वाली बिजली को सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क, आधुनिक ग्रिड और बड़ी बैटरी स्टोरेज क्षमता जरूरी है. COP31 में भारत जलवायु न्याय, विकसित देशों से वित्तीय मदद, तकनीक के हस्तांतरण और विकासशील देशों को सहयोग देने जैसे मुद्दे उठाएगा. साफ है कि भारत का क्लीन एनर्जी मिशन अब अगले बड़े पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए तकनीक, निवेश और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों की जरूरत होगी.
News Source: ANI
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