New Delhi News: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना बिहार के चार जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 104 किलोमीटर बढ़ाएगी.
New Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है. दोहरीकरण से रेल यातायात में सुधार होगा और विकास को गति मिलेगी. चुनावी राज्य बिहार में 104 किलोमीटर लंबे बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया सिंगल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है, जिसकी कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है. बुधवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना बिहार के चार जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 104 किलोमीटर बढ़ाएगी. बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे. वैष्णव ने कहा कि दोहरीकरण से राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क मिलेगा, जिससे देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक आकर्षित होंगे.
1,434 गांवों को मिलेगा लाभ
एक सरकारी प्रेस बयान में कहा गया है कि मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख आबादी और दो आकांक्षी जिलों (गया और नवादा) तक संपर्क बढ़ेगा. बयान में कहा गया है कि यह कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाई ऐश जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए एक आवश्यक मार्ग है. क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 26 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल यातायात होगा. इसके पर्यावरणीय लाभों को रेखांकित करते हुए इसमें कहा गया है कि रेलवे, परिवहन का एक पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल साधन होने के नाते जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (5 करोड़ लीटर) को कम करने और CO2 उत्सर्जन (24 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है. बयान में आगे कहा गया है कि बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता उपलब्ध होगी.
बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
सरकारी नोट में इस घोषणा के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा. इसमें कहा गया है कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाएगा जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि परियोजनाओं की योजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर बनाई गई है, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
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