Home Top 2 News NITI Aayog की रिपोर्ट पर कांग्रेस हमलावर, कहा- बिहार को स्पेशल टैग देने की मांग पर CM को करनी चाहिए हड़ताल

NITI Aayog की रिपोर्ट पर कांग्रेस हमलावर, कहा- बिहार को स्पेशल टैग देने की मांग पर CM को करनी चाहिए हड़ताल

by Divyansh Sharma 15 July 2024, 2:37 PM IST (Updated 22 August 2025, 4:34 PM IST)
15 July 2024, 2:37 PM IST (Updated 22 August 2025, 4:34 PM IST)
NITI Aayog की रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमलावर, कहा- बिहार को स्पेशल टैग देने की मांग पर CM को करनी चाहिए हड़ताल

NITI Aayog: कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि विशेष श्रेणी के दर्जे (Bihar Special Status) की मांग के बारे में वह क्या कर रहे हैं.

15 July, 2024

NITI Aayog: बिहार में इन दिनों स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग पर सियासत तेज होती जा रही है. नीति आयोग की सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पायदान पर है. इस पर विपक्ष हमलावर है. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि विशेष श्रेणी के दर्जे (Bihar Special Status) की मांग के बारे में वह क्या कर रहे हैं. साथ ही कांग्रेस ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हो रही है तो नीतीश कुमार को हड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि वह अब इसे लागू करवाने की स्थिति में हैं.

‘सीएम को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए’

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि बिहार के वरिष्ठ मंत्री अब तर्क दे रहे हैं कि नीति आयोग का नवीनतम विश्लेषण राज्य को केंद्रीय सहायता के मामले में स्पेशल राज्य के दर्जे की उनकी मांग को सही साबित करता है. जयराम रमेश ने अपने ‘X’ हैंडल पर लिखा, लेकिन मीडिया में बयान देने और पार्टी की बैठकों में प्रस्ताव पारित करने के बजाए बिहार के मुख्यमंत्री इस मांग को लेकर क्या कर रहे हैं? उन्होंने इसे लेकर किया कुछ नहीं है. वह अब तक सिर्फ बातें बनाते आ रहे हैं. वह अब इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में हैं. उन्हें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए. यही बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है.

बिहार के जल संसाधन मंत्री ने भी की मांग

बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी है. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को सही ठहराया है. इसका कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष पैकेज मांग रहे हैं. राज्य अपने वित्त का प्रबंधन स्वयं कर रहा है, लेकिन बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में आता है. बिहार को केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है.

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