West Bengal News: गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में पीड़ितों से गवर्नर को मिलने नहीं दिया गया.
07 July, 2024
West Bengal News : केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय की छवि खराब करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. कथित तौर पर अफवाहों को बढ़ावा देकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय की छवि बदनाम करने के मामले में गृह मंत्रालय (MHA) ने पुलिस आयुक्त विनीत गोयल (Vineet Goyal) और कोलकाता पुलिस उपायुक्त (DCP) सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. MHA ने ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस की ओर से एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद की है. इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ये दोनों पुलिस अधिकारी ऐसे तरीकों से काम कर रहे हैं जो लोक सेवकों के लिए अनुचित है.
पीड़ितों से गवर्नर को नहीं मिलने दिया- रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने गृह मंत्रालय को जून के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के दौरान मुद्दा उठाया था कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.
‘राज्यपाल कार्यालय को बदनाम करने की कोशिश’
रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल-मई के महीने में राजभवन में राज्यपाल पर एक महिला कर्मचारी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए थे. इन आरोपों को आईपीएस अधिकारियों ने हवा देने का किया था. इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों ने न केवल राज्यपाल के कार्यालय को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि इस तरह से काम भी किया जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से गलत है. उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने की जगह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम करना चुना.
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