Jammu Kashmir News : राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना एक सियासी फैसला था, लेकिन इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं थी.
21 May, 2024
Kapil Sibal On Article 370 : पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद- 370 को हटाने की जरूरत नहीं थी. . उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, 2019 के बाद जब संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया तो एक तरह से पासा फेंका गया था, क्योंकि भारत के 99 प्रतिशत कानून पहले से ही जम्मू कश्मीर में लागू थे. यह बातें कपिल सिब्बल ने दिल्ली में एक बुक रिलीज के कार्यक्रम के दौरान कहीं.
Jammu Kashmir News : कश्मीर अब भारत-पाकिस्तान का मुद्दा नहीं
कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जब तक आगामी 4 जून को नतीजे अलग नहीं आ जाते, तब तक उन्हें नहीं लगता है कि कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे. पूर्व केंद्रीय मंत्री का यह भी कहना है कि कश्मीर अब भारत-पाकिस्तान का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि सरकार और कश्मीर के लोगों के बीच का मुद्दा है.
Jammu Kashmir News : 2019 में संसद में कही थी और अब वे 2024 में सड़क पर हैं
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को राजनीतिक फैसला बताते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्मीर के लोगों पर इसका क्या असर पड़ा? हम अब भी नहीं जानते. उन्होंने कहा कि शायद वक्त बताएगा कि इसका क्या असर पड़ेगा? देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर में जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो चुनाव कराए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शाह ने ये बात 2019 में संसद में कही थी और अब वे 2024 में सड़क पर हैं.
Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है
कपिल सिब्बल ने बताया कि अमित शाह अब विधानसभा चुनाव के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं. सरकार को संसदीय चुनाव कराने होंगे, क्योंकि संविधान ऐसा करने का आदेश देता है. कपिल सिब्बल ने कहा कि सच यह है कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और अगर सरकार उसके राज्य का दर्जा वापस लाना चाहती है तो उसे चुनाव कराने होंगे. उन्होंने कहा कि इसके नतीजे कोई नहीं जानता और कोई भी यह जोखिम नहीं लेना चाहता है. उन्हें नहीं लगता है कि चुनाव होंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा. उनके मुताबिक चुनाव कराने का इकलौता तरीका यह है कि अगर 4 जून को चुनाव के नतीजे अलग हों.
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