Home Top 2 News Prajwal Revanna Scandal: प्रज्वल रेवन्ना पर विदेश मंत्रालय ने लिया एक्शन, रद्द हो सकता है राजनयिक पासपोर्ट

Prajwal Revanna Scandal: प्रज्वल रेवन्ना पर विदेश मंत्रालय ने लिया एक्शन, रद्द हो सकता है राजनयिक पासपोर्ट

by Live Times 23 May 2024, 3:09 PM IST (Updated 13 September 2025, 3:59 PM IST)
23 May 2024, 3:09 PM IST (Updated 13 September 2025, 3:59 PM IST)
Prajwal Revanna Scandal

Prajwal Revanna Scandal: विदेश मंत्रालय जनता दल (सेक्युलर) से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की कर्नाटक सरकार की मांग पर विदेश मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है.

23 May, 2024

Prajwal Revanna Scandal: कर्नाटक (Karnataka) की सरकार ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय (MEA) से जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की गुजारिश की है. दरअसल, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले का आरोपी है. सूबे की सरकार के द्वारा की गई यह गुजारिश प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई में बढ़ोतरी का एक प्रतीक है. बता दें कि पिछले दिनों यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर जर्मनी भाग गया था.

18 मई को जारी हुआ वारंट

निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्पेशल कोर्ट ने SIT के दायर आवेदन के बाद 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. इसके अलावा एक सूत्र ने कहा कि विदेश मंत्रालय को सांसद प्रज्वल रेवन्ना के संबंध में राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए कर्नाटक सरकार से पत्र मिला है. इस पर कार्रवाई की जा रही है. दरअसल, मई महीने की शुरुआत में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रेवन्ना ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की और यात्रा के लिए राजनैतिक मंजूरी नहीं मांगी गई थी.

प्रज्वल रेवन्ना पर क्या हैं आरोप?

प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के कई मामले दर्ज हैं. ये मामले कथित तौर पर उससे जुड़े कई अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद सामने आए. मई महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि रेवन्ना ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की और यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी. साथ ही रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी.

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