Consumer Commission: न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने राज्य के सभी जिला उपभोक्ता मंचों और अपनी सर्किट बेंचों में नियमित कार्यवाही के दौरान ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा अनिवार्य कर दी है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश वी. शर्मा ने कार्यवाही में एकरूपता लाने के लिए यह निर्देश जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष (फिजिकल) सुनवाई की जगह नहीं लेगी, बल्कि यह एक अतिरिक्त सुविधा होगी. वकील और पक्षकार अपनी सुविधानुसार व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने का विकल्प चुन सकेंगे. इससे मुख्यालय से दूर रहने वाले लोगों को समय और यात्रा खर्च से बड़ी राहत मिलेगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक देना जरूरी
6 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में राज्य आयोग ने सभी जिला आयोगों और अपनी सर्किट बेंचों को निर्देश दिया है कि वे कामकाज के पूरे समय के दौरान यानी कार्यवाही शुरू होने से लेकर बेंच का काम खत्म होने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा चालू रखें. सर्कुलर में कहा गया है कि आयोग ऑनलाइन सुनवाई को किसी खास समय या दिन के कुछ घंटों तक सीमित नहीं कर सकता. साथ ही, वर्चुअल तरीके से शामिल होने के लिए किसी अनावश्यक आवेदन, पूर्व अनुमति, तय फॉर्मेट या जटिल प्रक्रियाओं की मांग करने पर भी रोक लगा दी गई है. सर्कुलर के अनुसार, हर आयोग को अपनी दैनिक ‘कॉज़ लिस्ट’ (कार्यसूची) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक देना अनिवार्य है.
ऑनलाइन सुनवाई न करने पर कार्रवाई की चेतावनी
इसमें आगे कहा गया है कि हर आयोग को अपनी दैनिक ‘कॉज़ लिस्ट’ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक जरूर प्रकाशित करना होगा. हालांकि कई आयोगों ने पहले ही यह सुविधा शुरू कर दी है और उन्हें वकीलों तथा पक्षकारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है, लेकिन राज्य आयोग ने उन अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी है जो इस आदेश को लागू नहीं करते या मामूली बहाने बनाकर ऑनलाइन सुनवाई से बचते हैं. अधिकारी ने बताया कि गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और ऐसी किसी भी चूक को उनकी सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा.
सुनवाई के दौरान पोशाक में रहेंगे वकील
निर्धारित नियमों के अनुसार, प्रतिभागियों को अपनी सुनवाई के निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले लॉग इन करना होगा, अपना केस नंबर और नाम दिखाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रहे. वकीलों को पेशेवर पोशाक में आना होगा, जबकि मुकदमे से जुड़े लोगों को भी उचित कपड़े पहनने होंगे. प्रतिभागियों को तब तक अपना माइक्रोफोन म्यूट रखना होगा जब तक कि उनके मामले की बारी न आ जाए, और बेंच के सामने अपनी बात रखते समय अपना कैमरा चालू रखना होगा.
बिना अनुमति के बोलने पर रोक
बिना अनुमति के बोलना, सुनवाई के दौरान अन्य गतिविधियों में शामिल होना और पूर्व अनुमति के बिना सुनवाई को रिकॉर्ड करना, उसकी तस्वीरें लेना या उसका प्रसारण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अनुचित या अपमानजनक व्यवहार करने पर बेंच प्रतिभागियों को हटा सकती है. जिन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे आयोग के रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं. यदि समस्या बनी रहती है, तो वे सीधे राज्य आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को लिखित शिकायत सौंप सकते हैं.
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