UP Census: उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों के लिए ‘स्व-गणना’ की सुविधा 16 नवंबर से शुरू हो रही है. जनगणना संचालन निदेशक शीतल वर्मा ने शनिवार को बताया कि इस पहल के तहत जनगणना कर्मियों के घर आने से पहले ही परिवार अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. यह सुविधा आधिकारिक पोर्टल ‘se.census.gov.in’ पर 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी. निदेशक ने प्रदेशवासियों से सही विवरण भरने की अपील की है. गौरतलब है कि राज्य में वास्तविक जनगणना की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी.
देना होगा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विवरण
जनगणना कर्मी हर घर जाकर 40 सवालों वाली एक प्रश्नावली के जरिए जानकारी इकट्ठा करेंगे. इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विवरण शामिल होंगे. पहली बार परिवारों को यह विकल्प मिलेगा कि वे जनगणना कर्मी के आने से पहले ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर दें. प्रश्नावली जमा करने के बाद एक ‘स्व-गणना आईडी’ (SE ID) जनरेट होगी. जब जनगणना कर्मी घर आएंगे, तो परिवारों को यह आईडी उन्हें देनी होगी ताकि वे मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए उनकी जानकारी निकाल सकें.
‘स्व-गणना’ पूरी तरह से वैकल्पिक
शीतल वर्मा ने स्पष्ट किया कि ‘स्व-गणना’ पूरी तरह से वैकल्पिक है और जनगणना कर्मी हर घर जाएंगे. उन्होंने कहा कि जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, उनसे जनगणना कर्मी सीधे जानकारी इकट्ठा करेंगे. उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए फॉर्म भरने वाले लोगों को सलाह दी कि वे ‘पिन-ड्रॉप’ सुविधा का उपयोग करके अपने घर की लोकेशन सही तरीके से मार्क करें. वर्मा ने आगे कहा कि अपने घर पर मौजूद रहते समय वे मौजूदा स्थान विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.
बेघर लोगों की गिनती 4 जनवरी से
40 सवालों वाली इस प्रश्नावली में नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि और प्रवास (migration) जैसी जानकारियां शामिल होंगी. जनगणना 2027 के लिए तिथि 4-5 जनवरी, 2027 की मध्यरात्रि है. बेघर आबादी की गिनती 4 जनवरी की रात को की जाएगी. इसमें फुटपाथ, पुलों और फ्लाईओवर के नीचे तथा अन्य खुली जगहों पर रहने वाले लोग भी शामिल होंगे. पहला चरण, जिसमें घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना शामिल है, इस साल उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून के बीच पूरा किया गया था.
गोपनीय रखी जाएगी जानकारी
वर्मा ने बताया कि जनगणना के दौरान दी गई व्यक्तिगत जानकारी, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत गोपनीय रखी जाएगी. हालांकि, लखनऊ में दूसरे चरण की तैयारियों पर कर्मचारियों की कमी का असर पड़ा है. नगर निगम ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर 42 से अधिक विभागों के उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो निगम के आठ ज़ोनल क्षेत्रों में आयोजित जनगणना प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे.
News Source: ANI
