MBBS Seats Approved: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10,650 नई MBBS सीटों की मंजूरी दी है.
MBBS Seats Approved: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10,650 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी है. इस वृद्धि से भारत में चिकित्सा शिक्षा आसानी से लोगों तक पहुंच सकेगी. 41 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से देश में कुल सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संख्या भी 816 हो गई है.राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के प्रमुख डॉ. अभिजात ने बताया कि स्नातक (यूजी) सीटों के विस्तार के लिए प्राप्त 170 आवेदनों में से 41 को सरकारी कॉलेज और 129 को निजी संस्थानों के रूप में मान्यता दी गई है. इसी के साथ ही NMC ने कुल 10,650 MBBS सीटों को मंजूरी दी है. नई और नवीनीकृत सीटों के लिए 3,500 आवेदन प्राप्त हुए थे.
UG + PG =15000 सीट
डॉ. शेठ ने बताया कि आयोग को लगभग 5,000 पीजी सीटों की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे देश भर में कुल पीजी सीटों की संख्या 67,000 हो जाएगी. इस वर्ष यूजी और पीजी दोनों सीटों में कुल वृद्धि लगभग 15,000 होगी. हालांकि अंतिम अनुमोदन प्रक्रिया और परामर्श में कुछ देरी हुई है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ये प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के प्रमुख डॉ. अभिजात ने बताया कि आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता, परीक्षाओं और सीट मैट्रिक्स अनुमोदन के कार्यक्रम का विवरण देने वाला एक खाका जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त 2025-26 के आवेदनों के लिए पोर्टल नवंबर की शुरुआत में खुलने वाला है.
अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा
उल्लेखनीय रूप से डॉ. शेठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष हाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के निर्णयों के खिलाफ सभी अपीलों का निपटारा बिना किसी अदालती हस्तक्षेप के किया गया. चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास में डॉ. शेठ ने यह भी घोषणा की कि एनएमसी मुख्यधारा के चिकित्सा पाठ्यक्रम में चिकित्सकीय अनुसंधान को शामिल करने की संभावना तलाश रहा है. चिकित्सकीय अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और चिकित्सा शिक्षा में चिकित्सकीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ सहयोग की योजनाएं चल रही हैं. एनएमसी के प्रयासों को देश में चिकित्सा शिक्षा क्षमता में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विस्तार और चिकित्सा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है.
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