Nepal PM: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रविवार 22 नवंबर से 23 नवंबर तक भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे. मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, सोमवार (23 नवंबर) को प्रधानमंत्री मोदी और शाह के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक बातचीत होगी. इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक विश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
आर्थिक संबंधों को मिलेगी नई गति
व्यापारिक और आर्थिक मोर्चे पर दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा, जल संसाधन, बुनियादी ढांचे के विकास और रेल-सड़क कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे. इसके अतिरिक्त वे स्टार्ट-अप, डिजिटल तकनीक और नवाचार जैसे नए क्षेत्रों में साझेदारी को भी आगे बढ़ाएंगे. यह यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत नेपाल के साथ गहरे ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को नई गति देगी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ाने का अवसर मिलेगा. इस क्षेत्र में भारत के व्यापक रणनीतिक हितों के लिहाज से नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है.
दोनों देशों के बीच है ‘रोटी-बेटी’ का संबंध
दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर अपने पुराने ‘रोटी-बेटी’ के संबंधों का जिक्र किया है. चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहना पड़ता है. नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के जरिए ही है. वह अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा भारत से या भारत के रास्ते ही आयात करता है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव के साथ-साथ लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर आधारित है. व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा और जल संसाधन तथा भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग ने प्रगति की है.
सीमा विवाद में तीसरा पक्ष स्वीकार नहीं
दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों में भी जुड़ाव बढ़ रहा है. मई में, भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और यूनाइटेड किंगडम को शामिल करने की मांग करने वाली शाह की टिप्पणी के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में कुछ असहजता आ गई थी. कुछ दिनों बाद नई दिल्ली ने नेपाल के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया. भारत ने कहा कि सीमा मुद्दे के सभी पहलुओं से निपटने के लिए दोनों देशों के पास एक स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है. नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है. भारत का लगातार यही रुख रहा है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं.
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