Home राजनीति Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, ED बोली- नहीं कर रहे सहयोग

Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, ED बोली- नहीं कर रहे सहयोग

by Rashmi Rani 1 April 2024, 1:16 PM IST (Updated 23 September 2025, 11:17 AM IST)
1 April 2024, 1:16 PM IST (Updated 23 September 2025, 11:17 AM IST)
Delhi Excise Policy Case

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति-2021 घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

01 April, 2024

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड एक अप्रैल को खत्म हो वाली थी और ऐसे में अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ईडी ने कोर्ट में यह तर्क रखा कि केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, AAP नेता व मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री आतिशी और गोपाल राय समेत कई नेता मौजूद थे.

बता दें कि 28 मार्च को भी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी और 01 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. दिल्ली शराब नीति 2021 घोटाला मामले में ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.

ईडी ने लगाए गंभीर आरोप

सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि शराब घोटाले मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई है और इसका हमारे पास ठोस सूबूत है. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है. यह एक राजनीतिक साजिश है, जनता इसका करारा जवाब देगी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी है तो फिर पैसे कहां गए यह सोचने वाली बात है .

भाजपा ने क्या कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी कानून से ऊपर नहीं है. भ्रष्टाचार और घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल से चल रही है, उसकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति है.

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