NITI Aayog: जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को सही ठहराया है.
15 July, 2024
NITI Aayog: बिहार में सत्तासीन नीतीश सरकार कई सालों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है. हर बार जब नई सरकार बनती है तो उम्मीद जगती है कि शायद इस सरकार में बिहार की मांग पूरी हो जाएगी. वहीं, अब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को सही ठहराया गया है. नीति आयोग ने 12 जुलाई को एसडीजी इंडिया इंडेक्स (SDG India Index) 2023-24 जारी किया है. बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस रिपोर्ट को लेकर टिप्पणी की है.
विजय कुमार चौधरी ने बिहार की मांग को बताया सही
जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को सही ठहराया है. इसका कारण यह है कि हम बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) या विशेष पैकेज मांग रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन स्वयं कर रहा है, लेकिन बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में आता है. बिहार को केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.
बिहार को है विशेष पैकेज की आवश्यकता
मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार ने सबसे विकसित राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है.उन्होंने कहा कि हमें राज्य के समग्र विकास के लिए एक विशेष पैकेज की भी आवश्यकता है. बिहार सरकार 2011-12 से राज्य के लिए SCS की मांग कर रही है. इससे पहले बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था. बिहार को राज्य के तेजी से विकास के लिए एक विशेष पैकेज सहायता की आवश्यकता है.
RJD ने NDA सरकार को बनाया निशाना
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अब केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के बिहार के लिए विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर देनी चाहिए. वहीं, RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने NDA सरकार के बड़े-बड़े दावों की पोल खोल दी है. इससे पता चलता है कि बिहार प्राथमिकता सूची में नहीं है.
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