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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा के लिए गठित की गई है। इस समिति का काम होगा कि अनुसूचित जातियों के अंदर सबसे वंचित समुदायों जैसे कि मडिगा और अन्य ऐसे समूह को लाभों का उचित आवंटन तय किया जाए।
इन समूहों की शिकायत रही है कि उन्हें लाभ का उचित हिस्सा सही डंग से नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते केंद्र सरकार ने समिति के गठन के र्निदेश दिया है। इस समिति में गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव शामिल होंगे। सचिवों के साथ समिति की पहली बैठक मंगलवार को होगी।
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