Inheritance Tax Conflict : विरासत टैक्स को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है. अब यह मुद्दा चुनावी हो गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी विरासत टैक्स को कांग्रेस पर हमला बोला है और इसकी आलोचना भी की है.
24 April, 2024
Inheritance Tax Dispute : विरासत टैक्स को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा (Indian Overseas Congress President Sam Pitroda) के ताजा बयान के बाद नई बहस छिड़ गई है. इस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा अन्य भाजपा नेताओं ने हमला बोला है. विरासत टैक्स के बहाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और बच्चों के अधिकार छीनना चाहती है. प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी रैली में विरासत टैक्स को लेकर कहा कि कांग्रेस का काम लोगों को लूटना है.
कही थी ज्यादा टैक्स लगाने की बात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान पर जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका की तर्ज पर देश में विरासत टैक्स कानून लागू करने की बात कही थी. इस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं. उन्होंने (राहुल गांधी और सैम पित्रोदा) कहा कि उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए. ये उन्होंने पब्लिकली कहा है. अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं. अब कांग्रेस का कहना है कि वह विरासत टैक्स लगाएगी. माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी. कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा यानी कांग्रेस का मंत्र है- ‘कांग्रेस की लूट’.
राहुल गांधी ने की सर्वे की बात
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले दिनों कहा था कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है? राहुल गांधी के इसी बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया. इसके बाद से यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद विरासत टैक्स को लेकर देश में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है.
अमेरिका में भी लगता है विरासत टैक्स
यहां पर बता दें कि सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है. अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है. उसके मरने के बाद 45 फीसदी संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है जबकि 55 प्रतिशत संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही रोचक कानून है.
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