Gujarat News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद गुजरात से लगातार बड़े फैसले सामने आ रहे हैं. राज्य के मंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय नेतृत्व तक ने सादगी अपनाते हुए सरकारी व्यवस्थाओं में बदलाव शुरू कर दिए हैं.
Gujarat News : देशभर में ऊर्जा बचत और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर चल रही पहल अब जमीन पर असर दिखाने लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद गुजरात से लगातार बड़े फैसले सामने आ रहे हैं. राज्य के मंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय नेतृत्व तक ने सादगी अपनाते हुए सरकारी व्यवस्थाओं में बदलाव शुरू कर दिए हैं. इसे केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा एक सामूहिक संकल्प माना जा रहा है.
प्रफुलभाई पानसेरिया का बड़ा निर्णय
गुजरात सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुलभाई पानसेरिया ने प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार करते हुए बड़ा कदम उठाया है. मंत्री ने घोषणा की है कि अब वे अपने नियमित सरकारी दौरे के दौरान पायलटिंग कार का उपयोग नहीं करेंगे. अब केवल आपातकालीन या अत्यंत आवश्यक सुरक्षा परिस्थितियों में ही पायलट वाहन और अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि ईंधन की बचत केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की आर्थिक मजबूती में ऊर्जा संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है और जन प्रतिनिधियों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. मंत्री की इस पहल को प्रशासनिक सादगी का प्रतीक माना जा रहा है और प्रदेशभर में इसकी चर्चा हो रही है.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत का ‘आर्थिक आत्मरक्षा’ संदेश
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी ईंधन बचत को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब वे हेलिकॉप्टर या अनावश्यक हवाई यात्राएं नहीं करेंगे। राज्यपाल अब ट्रेन, राज्य परिवहन (एस.टी.) बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन माध्यमों से यात्रा करेंगे. साथ ही Z+ सुरक्षा व्यवस्था के तहत चलने वाले वाहनों की संख्या भी न्यूनतम रखने का निर्देश दिया गया है. राज्यपाल ने इसे ‘आर्थिक आत्मरक्षा’ का कदम बताते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए भारत को आत्मसंयम और संसाधन बचत की दिशा में आगे बढ़ना होगा. इसके साथ ही राज्य की सभी विश्वविद्यालयों में सप्ताह में एक दिन ‘कंबशन इंजन मुक्त दिवस’ मनाने की घोषणा की गई है. इस दिन छात्रों और शिक्षकों को साइकिल, सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा. राज्यपाल का संदेश साफ रहा कि राष्ट्र पहले, ईंधन बचत ही सच्ची राष्ट्रसेवा है.
केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की सादगी पहल
पीएम मोदी की अपील का असर केंद्र सरकार में भी दिखाई दिया है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भी बड़ा फैसला लेते हुए पायलटिंग और एस्कॉर्ट गाड़ियों का उपयोग बंद करने की घोषणा की है. मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसी परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य नहीं हो जाते. सीआर पाटिल बिना पायलट वाहन के ही अपने सरकारी कार्यक्रमों के लिए रवाना हुए, जिससे यह संदेश गया कि ईंधन बचत की शुरुआत नेतृत्व स्तर से होनी चाहिए. उन्होंने अन्य राज्यों और मंत्रियों से भी सादगी अपनाने तथा ईंधन बचत को जनआंदोलन बनाने की अपील की.
गुजरात बना राष्ट्रीय संदेश का केंद्र
गुजरात में लिए गए इन लगातार फैसलों को प्रधानमंत्री की अपील को मिला सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह पहल केवल ईंधन बचत तक सीमित नहीं है बल्कि सरकारी खर्च में संयम, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जनप्रतिनिधि स्वयं सादगी अपनाते हैं तो समाज में भी सकारात्मक संदेश जाता है और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है.
सरकार का मानना है कि ईंधन बचत केवल सरकारी निर्णयों से संभव नहीं है. इसके लिए आम नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है. कार पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन और अनावश्यक यात्रा से बचना जैसे कदम देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को मजबूत बना सकते हैं. प्रधानमंत्री की अपील के बाद गुजरात से शुरू हुई यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर एक जनआंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है.
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