LPG Crisis: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में LPG सिलेंडर की कमी पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. एलपीजी संकट के बीच कालाबाजारी रोकने को प्रशासन ने जगह-जगह छापेमारी शुरू कर दी है.
LPG Crisis: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में LPG सिलेंडर की कमी पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. एलपीजी संकट के बीच कालाबाजारी रोकने को प्रशासन ने जगह-जगह छापेमारी शुरू कर दी है. इस संबंध में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एलपीजी संकट के बीच उत्तर प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने लखनऊ में 1,483 स्थानों पर छापेमारी की और रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में लिप्त छह लोगों को गिरफ्तार किया. यह छापेमारी जिला प्रशासन के साथ शुक्रवार को की गई. जिला प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार देर रात ऑपरेशन के तहत 24 एफआईआर दर्ज की गईं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन आपूर्ति प्रणाली की लगातार निगरानी कर रहे हैं.
जगह-जगह छापेमारी
जिला प्रशासन ने कहा है कि राज्य भर में एलपीजी सिलेंडरों की जांच और छापेमारी की जा रही है ताकि कहीं भी कोई कमी या अनियमितता न हो. इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं. उत्तर प्रदेश कालाबाजारी के विरुद्ध तीव्र एवं सख्त कार्यवाही करने वाला पहला राज्य है. बयान में कहा गया है कि इस अभियान के तहत जिला स्तर पर प्रवर्तन टीमों ने शुक्रवार को कुल 1,483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की. इस अभियान के दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ चार और एलपीजी गैस की कालाबाजारी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज की गईं. मौके से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया.
24 घंटे काम कर रहा नियंत्रण कक्ष
राज्य में कार्यरत 4,108 एलपीजी गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की गई है. जिला प्रशासन ने कहा है कि वितरकों के पास एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आवश्यकतानुसार घरेलू एलपीजी रिफिल की आपूर्ति की जा रही है. आपूर्ति प्रणाली की निगरानी करने और किसी भी मुद्दे का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयुक्त के कार्यालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. इसमें कहा गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है. राज्य भर के सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं. जिला प्रशासन ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी हो तो वह सीधे नियंत्रण कक्ष में सूचना दे सकता है.
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News Source: PTI
