Policy changes: साल 2025 के समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियम लोगों को काफी प्रभावित करेंगे.
Policy changes: साल 2025 के समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियम लोगों को काफी प्रभावित करेंगे. आइए जानते हैं कि नए साल से ऐसे कौन-कौन से नीतिगत बदलाव होंगे, जो आम लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे. सबसे ज्यादा प्रभाव बैंकिंग, सरकारी कर्मचारियों और किसानों पर पड़ेगा. जनवरी में एक नया आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी होने की उम्मीद है, जिसमें बैंकिंग और खर्च संबंधी विवरण पहले से भरे होंगे. इस प्रक्रिया से ITR फाइलिंग आसान हो जाएगी. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को PM किसान योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट किसान आईडी दी जाएगी. जिनके पास यह आईडी नहीं होगी, उन लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिल पाएगा. नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि सातवें वेतन आयोग के 31 दिसंबर को समाप्त होने के बाद आठवें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. इसके अलावा क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव होगा. क्रेडिट ब्यूरो अब ग्राहकों के डेटा को हर हफ्ते अपडेट करेंगे.
पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य
SBI, PNB और HDFC सहित कई प्रमुख बैंकों ने पहले ही ऋण ब्याज दरों में कटौती कर उधारकर्ताओं को राहत प्रदान की है. नए साल से कई बैंकिंग नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे. नए नियमों के अनुसार, क्रेडिट स्कोर एजेंसियों को अब हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते क्रेडिट डेटा अपडेट करना होगा. इस बदलाव से उधार देने वाले को अपने उधारकर्ताओं का बेहतर मूल्यांकन करने और क्रेडिट इतिहास को अधिक सटीक बनाने में मदद मिलेगी. SBI, PNB और HDFC सहित बैंकों ने अपने ऋण ब्याज दरों में कमी की है, जिससे नए साल में लोन लेने वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है. बैंकों ने UPI और डिजिटल भुगतान के साथ-साथ पैन-आधार लिंकिंग से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है. 1 जनवरी से अधिकांश बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी. लिंक न होने से बैंकिंग और सरकारी सेवाएं बंद की जा सकती हैं. इसके अलावा धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए WhatsApp और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से SIM सत्यापन को भी सख्त कर दिया गया है. सरकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को और सख्त करने पर विचार कर रही है, जो ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के नियमों के समान होंगे. आयु-आधारित प्रतिबंध और अभिभावकीय नियंत्रण लागू करने के लिए चर्चाएं चल रही हैं.
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी
नए नियमों के तहत कई शहर डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं. दिल्ली और नोएडा में प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल वाहनों से होने वाली डिलीवरी पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं. 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे लगातार बढ़ती महंगाई के बीच उनके वेतन में वृद्धि होगी. हरियाणा सहित कुछ राज्य अंशकालिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और वृद्धि करने की भी उम्मीद कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जा रहा है, जो पीएम-किसान योजना के तहत किस्तें प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होगा. पहचान पत्र के बिना लाभार्थियों को जमा की गई राशि प्राप्त नहीं हो सकती है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटों के भीतर देना जरूरी होगा. बैंकिंग और खर्च संबंधी विवरणों से पहले से भरी हुई एक नई आयकर रिटर्न फॉर्म पेश की जा सकती है. विमानन ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे हवाई टिकटों की कीमतों पर असर पड़ सकता है.
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