Health: भारत ने तपेदिक (TB) उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ‘ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026’ के अनुसार, 2015 के बाद से भारत में TB से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जो 35 प्रतिशत के वैश्विक औसत से बेहतर है. 2015 में प्रति लाख आबादी पर होने वाली 28 मौतें 2025 में घटकर मात्र 18 रह गई हैं. इसके साथ ही, दवा-संवेदनशील TB मरीजों के इलाज में भारत ने 94 प्रतिशत की शानदार सफलता दर दर्ज की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, यह प्रगति ‘राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम’ (NTEP) के सघन प्रयासों का नतीजा है.
सही समय पर जांच और पोषण से मिली जीत
रिपोर्ट में मौतों के सटीक आकलन के लिए RGI/SRS, वर्बल ऑटोप्सी और ‘निक्षय’ पोर्टल के डेटा को शामिल किया गया है. इस सफलता के पीछे समय पर जांच, त्वरित इलाज और ‘निक्षय पोषण योजना’ व ‘निक्षय मित्र’ जैसी योजनाओं के जरिए मरीजों को मिली पोषण सहायता की अहम भूमिका रही है. इसके अलावा, AI-आधारित X-रे, हॉटस्पॉट पहचानने वाले टूल और ‘खुशी-AI चैटबॉट’ जैसे तकनीकी नवाचारों ने भी मरीज-केंद्रित देखभाल को बेहद प्रभावी बनाया है.स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई एक राष्ट्रव्यापी ‘जन आंदोलन’ बन गई है. इसमें ‘टीबी मुक्त भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी संस्थान, स्वास्थ्य पेशेवर, समुदाय और आम नागरिक एक साथ आए हैं.
भारत सरकार ने शुरू किया था विशेष अभियान
बयान के अनुसार, भारत की प्रतिबद्धता इस बात से भी झलकती है कि टीबी कार्यक्रम के लिए जरूरी फंड का 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से जुटाया गया है. यह टीबी को खत्म करने के लिए देश के निरंतर निवेश, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकार तथा पूरे समाज के एकजुट प्रयासों को दर्शाता है. 7 दिसंबर 2024 को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 उच्च-प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिनों का एक विशेष अभियान शुरू किया गया था. बाद में, टीबी की जल्द पहचान को मजबूत करने के लिए, खासकर उन लोगों के बीच जिन्हें इसका सबसे ज्यादा खतरा है, इस अभियान को पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया.
2025 में 67,933 पंचायतें ‘टीबी-मुक्त’
अब तक मिले अनुभवों और बनी गति को आगे बढ़ाते हुए 24 मार्च 2026 को 100 दिनों का एक और सघन अभियान शुरू किया गया. इसका मुख्य फोकस 1.58 लाख ऐसे गांवों और वार्डों में टीबी की जांच (स्क्रीनिंग) करना था, जहां जोखिम अधिक है. इसके अलावा, भीड़-भाड़ वाली जगहों और कमजोर आबादी वाले समूहों पर भी विशेष ध्यान दिया गया. 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से अधिक लोगों की पहचान की गई और उन्हें टीबी स्क्रीनिंग के दायरे में लाया गया. मंत्रालय ने बताया कि बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए 11 करोड़ से अधिक चेस्ट एक्स-रे किए गए. इससे टीबी के 48.64 लाख नए मामलों की पहचान हुई, जिनमें 14.97 लाख ऐसे मामले शामिल थे जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे (एसिम्प्टोमैटिक केस). बयान के मुताबिक, इन प्रयासों की बदौलत 2025 में 67,933 पंचायतों को ‘टीबी-मुक्त’ घोषित किया गया.
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