US Birthright Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने और जन्मसिद्ध नागरिकता के लिए योग्य लोगों की संख्या को लिमिट करने के लिए दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं. गुरुवार को ट्रंप द्वारा साइन किए गए एक ऑर्डर में उन लोगों को टारगेट किया गया है जो कमर्शियल “बर्थ टूरिज्म” में शामिल हैं, ताकि उन्हें देश में आने से रोका जा सके. वहीं दूसरे में उन विदेशियों के बारे में बताया गया है, जिनके बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर रखा जाएगा.
क्या हैं नए ऑर्डर
ऑर्डर 1 (नागरिकता की योग्यता सीमित करना): यह ऑर्डर विदेशी दुश्मनों के बच्चों, विदेशी आतंकवादी संगठनों के सदस्यों और विदेशी सरकारों कर्मचारियों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर रखता है.
ऑर्डर 2 (बर्थ टूरिज्म पर रोक): यह ऑर्डर बर्थ टूरिज्म को खत्म करने पर फोकस करता है. जो विदेशी नागरिक सिर्फ अपने बच्चे के जन्म और US नागरिकता पाने के मकसद से यात्रा करते हैं, उन्हें वीजा फ्रॉड माना जाएगा. यह ऑर्डर ऐसे कमर्शियल नेटवर्क और वीजा फिक्सर पर कार्रवाई करने का निर्देश देता है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
30 जून 2026 में, US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पिछले बड़े ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें गैर-कानूनी या अस्थायी प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि US में पैदा होने वाला हर बच्चा 14वें अमेंडमेंट के तहत अपने आप नागरिक है. इसके बाद ट्रंप ने ऑर्डर में कानूनी बदलाव करके नए ऑर्डर पर साइन किए हैं.
ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की. उन्होंने कहा कि जन्मसिद्ध नागरिकता का नियम असल में सिविल वॉर के बाद गुलामों के बच्चों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए US आते हैं, जिससे उन्हें अपने आप अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है.
हर साल इतने बच्चों को मिलती है नागरिकता
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, बर्थ टूरिज्म के तहत हर साल US में लगभग 22,000 से 26,000 बच्चे पैदा होते हैं. सरकारी डेटा के अनुसार, 2024 में विदेशी पते वाली माताओं से लगभग 9,600 बच्चे पैदा हुए. अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने भी कहा कि US संविधान जन्म के अधिकार वाली नागरिकता की गारंटी देता है और इस अधिकार को खत्म करने की किसी भी कोशिश को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
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News Source: PTI
