06 February 2024
राज्य सरकारों की वजह से जनता परेशान- वित्त मंत्री
संसद के बजट सत्र के सातवें दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई काबू करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर समय-समय पर सीमा शुल्क घटाया है, लेकिन अगर राज्य सरकारें टैक्स कम करने के लिए कदम नहीं उठाती हैं, तो निश्चित तौर पर आम लोगों को मुश्किल होगी। वित्त मंत्री ने राज्यसभा को प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पांच और दस रुपये सीमा शुल्क नवंबर 2021 में कम किया और मई 2022 में आठ और छह रुपये तक सीमा शुल्क कम किया गया।
‘महंगाई कम करने की कोशिशें जारी‘
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रसोई गैस पर सरकार 300 रुपये की राज सहायता दे रही है। सरकार की तरफ से महंगाई पर लगाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर राज्य सरकारें दाम नहीं घटाती हैं, तो निश्चित रूप से आम लोगों के लिए मुश्किल होगी।
आपको बता दें कि एआईएडीएमके सांसद एम थंबी दुरई ने संसद में वित्तमंत्री से सवाल किया था कि तमिलनाडु सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल पर सीमा शुल्क कम करने का वादा किया था लेकिन अब तक इसको लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और राज्य सरकारों को सलाह भी दी गई है।
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