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डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर सरकार का बड़ा फैसला! बढ़ाई गई ड्यूटी, पेट्रोल को लेकर भी आई अपडेट

by Preeti Pal 17 November 2026, 9:10 AM IST
17 November 2026, 9:10 AM IST
डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर सरकार का बड़ा फैसला! बढ़ाई गई ड्यूटी, पेट्रोल को लेकर भी आई अपडेट

Diesel Export Duty: पेट्रोल-डीजल और हवाई सफर से जुड़े ईंधन की कीमतों पर नजर रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. दरअसल, केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी है. ये तीन हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार है, जब सरकार ने इन ईंधनों के एक्सपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी फिलहाल शून्य ही रखी गई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, ATF पर ये शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. नई दरें 16 नवंबर से लागू हो गई हैं.

पेट्रोल को क्यों रखा बाहर?

सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर फिलहाल कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया है. पेट्रोल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC), दोनों शून्य बने हुए हैं. इससे पहले 31 अक्टूबर को भी सरकार ने डीजल और ATF के एक्सपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की थी. उस समय डीजल पर ड्यूटी 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर की गई थी. साथ ही पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क हटा दिया गया था.

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क्यों बढ़ाई एक्सपोर्ट ड्यूटी?

पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर ये शुल्क 27 मार्च 2026 को लागू किए गए थे. इसके पीछे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना था. सरकार चाहती है कि कंपनियां घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दें और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई प्रभावित न हो. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और तैयार ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत की एनर्जी मार्केट पर भी पड़ता है. ऐसे में सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी के जरिए घरेलू उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय बाजार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

हर 15 दिन में समीक्षा

इन शुल्कों की समीक्षा हर पखवाड़े यानी 15 दिन में की जाती है. इसके लिए पिछले रिव्यू के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत कीमतों को आधार बनाया जाता है. सरकार ने साफ किया है कि नई बढ़ोतरी केवल निर्यात पर लागू होगी. घरेलू बाजार में इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी फिलहाल इस फैसले से देश में पेट्रोल-डीजल की घरेलू एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी है.

News Source: ANI

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