Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अब उन्हें और मोहलत नहीं दी जाएगी. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की बेंच ने मंगलवार को आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है. यह मामला हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए अपमानजनक पोस्ट से जुड़ा है.
तल्ख टिप्पणी- कोर्ट को गुमराह कर रहा बचाव पक्ष
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दावा किया कि उन्हें अभी तक केस का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला है. इस पर बेंच ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक सभी निर्देशों का पालन हो चुका है और बचाव पक्ष कोर्ट को गुमराह कर रहा है. कोर्ट ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि तीन हफ्ते में जवाब दाखिल नहीं हुआ, तो जवाब देने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की है. साथ ही, कोर्ट ने AAP नेताओं (जिनमें पूर्व विधायक गोपाल राय भी शामिल हैं) और सौरभ दास को एक अलग याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है. इस याचिका में उन पर जस्टिस शर्मा के खिलाफ एक सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान चलाने के लिए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की गई है.
जस्टिस शर्मा पर बदनामी की मुहिम चलाने का आरोप
19 मई को, कोर्ट ने जस्टिस शर्मा द्वारा शुरू किए गए ‘स्वतः संज्ञान’ अवमानना मामले में केजरीवाल और अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया था और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. तब कोर्ट ने वरिष्ठ वकील राजदीपा बेहूरा को न्याय मित्र नियुक्त किया था. जस्टिस शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया, सिंह और अन्य AAP नेताओं (जिनमें दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा भी शामिल हैं) के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. यह कार्रवाई आबकारी नीति मामले से जुड़ी उनकी उन सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई थी, जिसे अपमानजनक माना गया है. अवमानना आदेश में, जस्टिस शर्मा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कानूनी रास्ते अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सोची-समझी बदनामी की मुहिम चलाई.
जज ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जताई कड़ी आपत्ति
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका पर अब कोई दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. जज ने उन लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई, जिन्होंने उन पर राजनीतिक झुकाव होने का आरोप लगाया था. इन लोगों ने वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए गए उनके भाषण का एक भ्रामक और एडिट किया हुआ वीडियो पोस्ट करके उन्हें निशाना बनाया था. उन्होंने अदालत की कार्यवाही के क्लिप्स के बड़े पैमाने पर वायरल होने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये लोग एक अलग कहानी गढ़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में चुप रहना न्यायिक संयम नहीं, बल्कि एक ताकतवर पक्षकार के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा है.
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