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मोदी ने किया 35,440 करोड़ की दो कृषि योजनाओं का शुभारंभ, कहा – देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा

by Sanjay Kumar Srivastava
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PM Modi: मोदी ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को मौजूदा 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है.

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपये की दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया. यह कार्यक्रम समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर हुआ. कहा कि देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करना है. 2014 से कृषि में कई सुधार हुए. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन जरूरी है. देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है. कहा कि आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है. उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी. मोदी ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को मौजूदा 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना और देश की आयात निर्भरता को कम करना है.

100 कृषि जिलों का होगा कायाकल्प

मोदी ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये की ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ का उद्देश्य कम प्रदर्शन करने वाले 100 कृषि जिलों का कायाकल्प करना है. यह योजना उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई और भंडारण में सुधार लाने और चुनिंदा 100 जिलों में ऋण की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी. मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही स्वीकृत ये दोनों योजनाएं आगामी रबी (शीतकालीन) मौसम से 2030-31 तक लागू की जाएंगी. उद्घाटन की गई परियोजनाओं में बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत असम में एक आईवीएफ लैब, मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र और तेजपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक मछली चारा संयंत्र शामिल हैं.

PM ने किसानों के साथ की बातचीत

कार्यक्रम के दौरान मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्रमाणित किसानों, मैत्री तकनीशियनों और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में परिवर्तित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) को प्रमाण पत्र वितरित किए. इस कार्यक्रम में सरकारी पहलों के तहत हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल थीं, जिनमें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में 50 लाख किसान सदस्यताएं शामिल थीं, जिनमें से 1,100 एफपीओ ने 2024-25 में 1 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार दर्ज किया. अन्य उपलब्धियों में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 50,000 किसानों को प्रमाणपत्र दिया गया. इसके अलावा 38,000 मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन) को प्रमाणपत्र दिया गया. जबकि कम्प्यूटरीकरण के लिए 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय और ई-पैक्स की मंजूरी दी गई. इस मौके पर मोदी ने कहा कि डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है. मोदी ने दालों की खेती में लगे किसानों के साथ भी बातचीत की.

ये भी पढ़ेंः भारत-ब्रिटेन संबंध: साझेदारी और आर्थिक प्रगति ही विकास का महत्वपूर्ण आधार : PM मोदी

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