Sonia Gandhi: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) को इस शिकायत पर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगी.
क्या है पूरा मामला?
वकील विकास त्रिपाठी ने 24 अगस्त, 2025 को यह शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी को अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता मिली थी, लेकिन उससे पहले ही साल 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ लिया गया था. शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय वे भारतीय नागरिक नहीं थीं. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील अजय बर्मन ने 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की प्रतियां पेश कीं. अदालत ने उन्हें इन सूचियों की मूल सत्यापित प्रतियां रिकॉर्ड पर जमा करने को कहा है.
कैसे दोबारा शुरू हुई सुनवाई?
इससे पहले निचली अदालत ने 2025 में इस शिकायत पर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी. 21 सितंबर को विशेष न्यायाधीश (MP-MLA मामले) विशाल गोगने ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. सेशन कोर्ट ने माना कि पुरानी शिकायत को बिना सत्यापित दस्तावेजों की फोटोकॉपी के आधार पर और बिना किसी ठोस तर्क के खारिज कर दिया गया था.
सेशन कोर्ट ने नागरिकता के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. इसी कड़ी में 11 नवंबर को कोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी और अब पुलिस से इस पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.
दस्तावेजों में सफदरजंग रोड का आवासीय पता भी दर्ज
सत्र न्यायालय ने गौर किया कि सोनिया गांधी का नाम कथित तौर पर 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा जोड़ दिया गया. न्यायालय ने यह भी ध्यान दिलाया कि मतदाता सूची केवल भारतीय नागरिकों के लिए होती है. शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में था, जिसमें नई दिल्ली के सफदरजंग रोड का उनका आवासीय पता भी दर्ज था.
ACJM न्यायालय में चल रहा है केस
हालांकि, सत्र न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह मजिस्ट्रेट की भूमिका नहीं निभा सकता और न ही खुद इस शिकायत पर कोई फैसला ले सकता है. उसने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया और मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे संबंधित पुलिस अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट मांगें और उनकी बात सुनने के बाद तर्कपूर्ण आदेश पारित करें. अब यह मामला सत्र न्यायालय के निर्देशों के आलोक में विचार के लिए ACJM न्यायालय के समक्ष है. सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी भी शिकायत का हिस्सा हैं और इन पर अभी फैसला आना बाकी है.
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News Source: ANI
