06 February 2024
उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया है। यूसीसी विधेयक के लिए बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह विधेयक पेश किया। मुख्यमंत्री की तरफ से विधेयक पेश किये जाने के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने ‘‘भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्रीराम’’ के जोर शोर से नारे लगाये।
ये कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।
आपको बता दें कि रविवार को मंत्रिमंडल ने यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। सुप्रिम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को 740 पेज के इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री को सौंपा था।
गौरतलब है कि 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने जनता से ये वादा किया था कि यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे राज्य में लागू किया जाएगा। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी।
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