Tamil Nadu News : तमिलनाडु में बिजली संकट को लेकर AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने रविवार को TVK सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में रविवार को बिना बताए बिजली काट दी गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसी बीच AIADMK ने मांग की है कि इस संकट को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. पलानीस्वामी ने गर्मियों के चरम पर बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण जनता को हो रही भारी परेशानियों को उजागर किया.
बिजली कटौती बनी बड़ी समस्या
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि यह एक जगजाहिर तथ्य है कि गर्मियों का मौसम शुरू होने के बाद बिजली की मांग बढ़ रही है. साथ ही दिन के समय घरेलू बिजली की खपत बढ़ जाती है और इसके साथ ही औद्योगिक इकाई भी बिजली सप्लाई की मांग करती है. यही वजह है कि दोनों स्तरों पर सरकार संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि AIADMK शासन के दौरान गर्मियों के मौसम में बिजली की मांग काफी बढ़ गई थी और सरकार ने व्यवस्थित तरीके से सभी को बिजली मुहैया कराने का काम किया था. पलानीस्वामी ने यह भी बताया कि 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री जय ललिता ने राज्य में कार्यभार संभाला था उस वक्त तमिलनाडु में रोजाना 10 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती होती थी.
उन्होंने आगे कहा कि दो-तीन साल के भीतर ही उनके शासन में स्थिति को सफलतापूर्वक संभाल लिया था. साथ ही तमिलनाडु को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया भी जयललिता के कार्यकाल में ही हुआ था.
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औद्योगिक इकाई हो रही हैं प्रभावित
तमिलनाडु में बिना किसी सूचना दिए बिजली काटी जा रही है और इसके कारण आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. चेन्नई और आसपास के उपनगरों में लोगों को रात में जागना पड़ रहा है. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है. इसी बीच AIADMK प्रमुख ने मांग की है कि गर्मियों में बिजली की अतिरिक्त जरूरत के लिए पवन, सौर और थर्मल पावर स्टेशनों में उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए. साथ ही केंद्र सरकार निजी बिजली उत्पादकों सो बिजली खरीदकर बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए.
इसके अलावा पलानीस्वामी ने मौजूदा सरकार से आग्रह किया है कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती से जनता को के होने वाली परेशानी को स्वीकार करें. साथ ही पूरे राज्य में बिजली की सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर सरकार को कदम उठाना चाहिए.
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