Home राज्यउत्तर प्रदेश UP सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा, कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें डिटेल्स

UP सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा, कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें डिटेल्स

by Divyansh Sharma 5 February 2025, 9:58 PM IST (Updated 6 February 2025, 2:03 PM IST)
5 February 2025, 9:58 PM IST (Updated 6 February 2025, 2:03 PM IST)
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UP Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना.

UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना. साथ ही उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति भी लागू की गई है.

सरकार ने बढ़ाया गया गन्ने का समर्थन मूल्य

उत्तर प्रदेश की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने वाला है. इसके बाद 19 फरवरी को सूबे का बजट पेश किया जाएगा. इसमें गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है. साथ ही प्रदेश के लिए नई आबकारी नीति भी लागू की गई है. कैबिनेट के बैठक में उच्च-माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं.

कैबिनेट की बैठक में सभी पास किए गए प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी सरकार की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी. सरकार की ओर से कैबिनेट के फैसलों की फिलहाल औपचारिक तौर पर अभी नहीं दी गई है. बता दें कि 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है. इस बार माना जा रहा है कि प्रदेश का बजट इस बार करीब आठ लाख करोड़ रुपये का हो सकता है.

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19 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 19 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर माना जा रहा है कि करीब आठ लाख करोड़ रुपये का बजट केंद्रीय बजट का करीब 16 फीसदी होने वाला है. ऐसे में सूबे की सरकार बजट में सरकारी नौकरियों के साथ बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के लिए भी फोकस कर सकती है.

एक्सप्रेस-वे, स्टेट हाईवे के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार ध्यान दे सकती है. सूत्रों की मानें तो बजट में दलित समुदाय को साधने के लिए भी कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है. बता दें कि वित्त विभाग को प्रदेश सरकार के करीब सभी विभागों की ओर से बजट के लिए प्रस्ताव मिल गए हैं. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वित्त विभाग के अधिकारी इन सभी प्रस्तावों पर मंथन करेंगे.

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