Article 370 Abrogation Day: बुधवार को अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने की सातवीं सालगिरह है. इस मौके पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शनों या जुलूसों पर रोक लगा दी गई है और किसी भी उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. यह एडवाइजरी, अलग-अलग जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई है, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के विरोध के आह्वान को देखते हुए आई है.
लोगों से अपील
पुलिस ने एडवाइजरी में कहा, “आम जनता को सूचित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी से पहले से इजाजत लिए बिना कोई भी विरोध प्रदर्शन, रैली, जुलूस, प्रदर्शन या कोई और पब्लिक गैदरिंग नहीं की जाएगी.” उन्होंने चेतावनी दी कि तय कानूनी नियमों के किसी भी उल्लंघन से कानून के अनुसार सख्ती से सुलझाया जाएगा. पुलिस ने कहा कि शांति, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी बनाए रखने के लिए पूरे सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे कानून लागू करने वाली गतिविधियों के साथ सहयोग करें, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, अफवाहें या बिना वेरिफिकेशन की जानकारी फैलाने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें.
विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन
दो विपक्षी पार्टियों, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने घाटी में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है. PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने की सातवीं सालगिरह पर केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. PDP नेताओं ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रशासन ने इन प्रदर्शनों की इजाजत दी है या नहीं. सीनियर PDP नेता एडवोकेट शेख नासिर ने कहा, “5 अगस्त, 2019 हमारे लिए एक काला दिन है. हम अपने उन अधिकारों और पहचान को वापस पाने के लिए विरोध करेंगे जो BJP सरकार ने सात साल पहले जम्मू-कश्मीर के लोगों से छीन लिए थे.”
5 अगस्त, 2019 को हटाया अनुच्छेद 370 और 35A
गौरतलब है कि 5 अगस्त, 2019 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द कर दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर और उसके मूल निवासियों को मिला विशेष दर्जा और सुविधाएं खत्म हो गई. पहले जम्मू और कश्मीर एक पूर्ण और विशेष राज्य था. 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू -कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. अब केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 के तहत होता है, जिसके तहत पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ब्यूरोक्रेसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं.
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत, लश्कर ने ली जिम्मेदारी
News Source: PTI
