Ministry of Finance of India: वित्त मंत्रालय का मुख्यालय बदल गया, लेकिन परंपरा नहीं बदली. नॉर्थ ब्लॉक में ही 2026 के बजट दस्तावेज छपेंगे. बजट की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया है.
वित्त मंत्रालय का मुख्यालय बदल गया, लेकिन परंपरा नहीं बदली. नॉर्थ ब्लॉक में ही 2026 के बजट दस्तावेज छपेंगे. बजट की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया है. वित्त मंत्रालय के मुख्यालय के स्थानांतरण के बावजूद अत्यंत गोपनीय बजट दस्तावेजों की छपाई पुराने कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक (रायसीना हिल) में ही जारी रहेगी. वित्त मंत्री और उनकी टीम सितंबर 2025 में कर्तव्य भवन स्थित नए केंद्रीय सचिवालय में स्थानांतरित हो चुकी है, लेकिन वहां फिलहाल सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा उपलब्ध नहीं है. सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए नॉर्थ ब्लॉक की विशेष प्रेस का ही उपयोग किया जाएगा. ऐतिहासिक रूप से 1950 में राष्ट्रपति भवन से लीक होने के बाद छपाई मिंटो रोड और फिर 1980 में नॉर्थ ब्लॉक स्थानांतरित की गई थी. बजट की गोपनीयता हेतु यह स्थान आज भी सबसे उपयुक्त व सुरक्षित माना गया है.
‘हलवा’ समारोह अगले सप्ताह होने की उम्मीद
बजट के विशाल दस्तावेजों की सैकड़ों प्रतियां छापना इतना जटिल कार्य है कि छपाई कर्मचारियों को नॉर्थ ब्लॉक के तहखाने में स्थित प्रिंटिंग प्रेस के अंदर दो सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहना पड़ता है. छपाई शुरू होने के साथ ही गोपनीयता प्रोटोकॉल के तहत इस कार्य में शामिल प्रमुख अधिकारियों की पहुंच प्रतिबंधित रहती है. बजट से पहले बजट छपाई कार्य में शामिल कर्मचारियों के क्वारंटाइन की शुरुआत का प्रतीक पारंपरिक ‘हलवा’ समारोह आमतौर पर प्रिंटिंग प्रेस क्षेत्र में होता है. ‘हलवा’ समारोह अगले सप्ताह होने की उम्मीद है, जो 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी का अंतिम चरण होता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट 2026-27 ऐसे समय में पेश करने जा रही हैं, जब चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है और मुद्रास्फीति नियंत्रण के अनुकूल स्तर पर है.
2021 में पहली बार कागजरहित बजट
गौरतलब है कि 2021 में पहली बार बजट कागजरहित हुआ था, जब सीतारमण ने टैबलेट से बजट पढ़ा था और संपूर्ण बजट दस्तावेज सांसदों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किए गए थे. स्वतंत्र भारत के पहले बजट (26 नवंबर, 1947) के बाद यह पहली बार था कि केंद्र सरकार के आय-व्यय विवरण और वित्त विधेयक को बड़े पैमाने पर भौतिक रूप से मुद्रित नहीं किया गया था. वित्त मंत्री ने 2021 में सांसदों और आम जनता के लिए बजट दस्तावेजों तक आसान पहुंच के लिए ‘केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप’ भी लॉन्च किया था. इस मोबाइल ऐप के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है), अनुदान मांग (डीजी) और वित्त विधेयक सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों तक पूर्ण पहुंच संभव हुई.
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News Source: Press Trust of India (PTI)
