20 February 2024
किसानों ने सरकार का प्रस्ताव किया खारिज
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र से फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने को कहा। उन्होंने कहा कि कि वो बुधवार को दिल्ली जाएंगे।
उनका ये बयान “दिल्ली चलो” आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसान नेताओं द्वारा पांच साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के एक दिन बाद आया है। किसान नेताओं ने कहा था कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं है।
आज शंभू बार्डर पर मीडिया से बात करते हुए किसान मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधित्व करने वाले पंधेर ने कहा कि किसानों की तीन बड़ी मांगें हैं – सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित ‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’ फॉर्मूले का कार्यान्वयन और ऋण माफी। पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में किसानों ने प्रस्ताव दिया कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर एमएसपी पर कानून बनाया जाए। कर्ज माफी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर कुल 18.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।
उन्होंने पीएम मोदी से ये ऐलान करने की मांग की कि कृषि ऋण माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक तंत्र बाद में तैयार किया जा सकता है। पंधेर ने कहा, ‘‘बीजेपी का दावा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अगर वो 80 करोड़ किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर देते हैं तो इससे बीजेपी के इस दावे पर मुहर लग जाएगी कि वो वाकई एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं।’’ “दिल्ली चलो” मार्च पर पधेंर ने कहा कि, “हम बुधवार को दिल्ली जाने की घोषणा पर कायम है”।
आपको बता दें कि रविवार को किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने प्रस्ताव दिया था कि किसानों के साथ समझौता करने के बाद सरकारी एजेंसियां पांच साल तक दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी।
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