Home राजनीति Cabinet Meeting Decision : धान-कपास समेत 14 फसलों का MSP बढ़ा, जानें मोदी सरकार के 4 अन्य बड़े कैबिनेट निर्णय

Cabinet Meeting Decision : धान-कपास समेत 14 फसलों का MSP बढ़ा, जानें मोदी सरकार के 4 अन्य बड़े कैबिनेट निर्णय

by Live Times
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4 other major cabinet decisions of the National Democratic Government

Cabinet Meeting Decision : अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आगामी खरीफ सत्र के लिए MSP 117 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये क्विंटल कर दिया गया है, जबकि ‘ए’ किस्म के लिए इसे बढ़ाकर 2320 किया गया है.

19 June, 2024

Cabinet Meeting Decision : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) बढ़ाने समेत 5 महत्‍वपूर्ण फैसले ल‍िए गए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार (National Democratic Government) ने धान समेत 14 खरीफ फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (Minimum Support Price) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.

केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. धान की कीमतों में वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब केंद्र के पास चावल का भंडार है. बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. MSP की बढ़ी कीमतों की घोषणा करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CSP) की सिफारिशों के आधार पर 14 खरीफ (ग्रीष्म) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी है.

PM मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहला कैबिनेट फैसला

वैष्णव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आगामी खरीफ सत्र के लिए MSP 117 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये क्विंटल कर दिया गया है, जबकि ‘ए’ किस्म के लिए इसे बढ़ाकर 2320 किया गया है. मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह पहला कैबिनेट फैसला है. सरकार ने 2018 के केंद्रीय बजट में निर्णय लिया था कि MSP उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए और नवीनतम एमएसपी बढ़ी कीमत सिद्धांत का पालन किया गया.

रिकॉर्ड भंडार होने के बाद भी बढ़ाई कीमत

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास वर्तमान में लगभग 53.4 मिलियन टन चावल का रिकॉर्ड भंडार है, जो 1 जुलाई के लिए आवश्यक बफर स्टॉक से चार गुना है और बिना किसी नई खरीद के एक वर्ष के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 जून को मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से देश भर में लगभग 20 प्रतिशत कम वर्षा के बावजूद मौसम की स्थितियां बारिश के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हैं.

अन्य बड़े फैसले

पालघर में डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड पोर्ट को मंजूरी
वाराणसी एयरपोर्ट के लिए 2870 करोड़ रुपये मंजूर
पवन ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 7 हजार 453 करोड़ रुपये की अनुमति
महाराष्ट्र के वधावन में बड़े जहाजों के लिए 76,200 करोड़ रुपये की लागत से नए बंदरगाह के विकास को दी गई मंजूरी

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