Home राजनीति AAP नेता आतिशी का दावा, केंद्र सरकार कुछ दिनों के अंदर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है

AAP नेता आतिशी का दावा, केंद्र सरकार कुछ दिनों के अंदर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है

by Live Times 12 April 2024, 12:24 PM IST (Updated 19 September 2025, 11:40 AM IST)
12 April 2024, 12:24 PM IST (Updated 19 September 2025, 11:40 AM IST)
Education Minister Atishi

Lok Sabha Election 2024 : आतिशी ने कहा कि एक पुराने केस को खोलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है. भाजपा की तरफ से केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है.

12 April, 2024

Lok Sabha Election 2024 : दिल्ली और केंद्र सरकार के विवादों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी (Education Minister Atishi) ने शुक्रवार को दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार आने वाले कुछ दिनों में राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है. साथ ही हमें इसके संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी विश्ववसनीय सूत्रों के हवाले से मिली है और हम बीते दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग नहीं हो रही है.

अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया : आतिशी

आतिशी ने कहा कि एक पुराने केस को खोलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव को बर्खास्त कर दिया है. यह केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और उन्हें झूठे केस में (BJP) ने फंसाकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि जब भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना सकी तो केजरीवाल सरकार को गिराने की पुरजोर कोशिश कर रही है.

जो सरकार बहुमत साबित कर दे वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर-कानूनी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है. कुछ दिनों पहले विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जहां केजरीवाल सरकार ने बहुमत साबित कर दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार जब किसी सरकार के पास बहुमत है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है. वहीं वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो अदालत ने फ्लोर टेस्ट करवाया और राष्ट्रपति शासन खारिज कर दिया गया.

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